Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पहली बार सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए एक नई नीति लॉन्च की है। “सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर न्यू ब्रॉडकास्टर पॉलिसी” के तहत, चयनित इंफ्लुएंसर्स को हर महीने 15,000 से 25,000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
इंफ्लुएंसर्स को दो श्रेणियों में बांटा गया
सरकार ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को उनकी लोकप्रियता और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:
- श्रेणी A: जिनके 1 लाख या उससे अधिक फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे।
- श्रेणी B: जिनके 7,000 से 1 लाख फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें हर महीने 15,000 रुपये का भुगतान होगा।
चयन प्रक्रिया
- जिला स्तर: हर श्रेणी से एक-एक इंफ्लुएंसर का चयन किया जाएगा।
- संभाग स्तर: श्रेणी A में दो और श्रेणी B में एक इंफ्लुएंसर का चयन किया जाएगा।
- सरकार से मिलेगी तकनीकी सहायता
- चयनित इंफ्लुएंसर्स को जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के अधीन काम करना होगा।
सरकार कंटेंट क्रिएशन, वीडियो-ऑडियो एडिटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और ब्रांडिंग जैसे कौशल सिखाने में मदद करेगी। जिला अधिकारी उनकी निगरानी और मार्गदर्शन करेंगे।
इंफ्लुएंसर्स की जिम्मेदारियां
चयनित इंफ्लुएंसर्स को फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों में से कम से कम दो पर हर दिन राज्य सरकार की योजनाओं और निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट अपलोड करनी होगी। सरकारी सोशल मीडिया हैंडल्स के पोस्ट को शेयर या री-पोस्ट करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
राज्य बजट में की गई थी घोषणा
राज्य सरकार ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में शामिल करने के लिए राज्य बजट 2024-25 में इस नीति की घोषणा की थी।
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