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Rajasthan News: गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण है राजस्थान

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Rajasthan News: गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण है राजस्थान

Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। आज राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा देशभर में हो रही है। 

सीएम बुधवार को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भीलवाड़ा दुग्ध संघ के नवीन संयंत्र तथा अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि लंपी के दौरान मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए प्रति गाय की आर्थिक सहायता दी गई। पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन कुर्क होने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं

सीएम ने इस दौरान पशुधन सहायक का पदनाम पशुधन निरीक्षक करने, प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता तथा पशुधन सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी का विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता 500 रुपए किए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ

इस दौरान सीएम ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। इसमें प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस दौरान इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 18.33 लाख लाभार्थियों को जुलाई माह की 77.68 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 173 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई।

गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल राजस्थान

राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चिरंजीवी बीमा योजना, राइट टू हैल्थ, मिनिमम इनकम गारंटी, पृथक कृषि बजट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ओपीएस बहाली, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, निःशुल्क स्मार्टफोन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से आज राजस्थान देशभर में गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान की उत्कृष्ट आर्थिक प्रगति सराहनीय है।

राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में से 90 प्रतिशत से अधिक धरातल पर उतर चुकी हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ किया गया, किसानों को पेंशन दी जा रही है। 

ये हुए शिलान्यासः- (705.76 करोड़ रुपए की लागत के कुल 259 विकास कार्य)

• 4 करोड़ रुपए की लागत से पंचायती राज विभाग के 2 विकास कार्य

• 138.15 करोड़ रुपए की लागत से दुग्ध एवं गोपालन विभाग के 3 विकास कार्य

• 194.94 करोड़ रुपए की लागत से स्वायत्त शासन विभाग का 1 विकास कार्य

• 4.50 करोड़ रुपए की लागत से उच्च शिक्षा विभाग का 1 विकास कार्य

• 19.96 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग के 39 विकास कार्य

• 245.22 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 149 विकास कार्य

• 60.64 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग के 27 विकास कार्य

• 4.73 करोड़ रुपए की लागत से वन विभाग के 3 विकास कार्य

• 21.61 करोड़ रुपए की लागत से पीएचईडी के 31 विकास कार्य

• 12 करोड़ रुपए की लागत से कला एवं संस्कृति विभाग के 3 विकास कार्य

ये हुए लोकार्पणः- (226.15 करोड़ रुपए की लागत के कुल 150 विकास कार्य)

• 49.90 लाख रुपए की लागत से पंचायतीराज विभाग का 1 विकास कार्य

• 84.83 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी एवं गोपालन विभाग के 3 विकास कार्य

• 1.82 करोड़ रुपए की लागत से एवीवीएनएल का 1 विकास कार्य

• 4.34 करोड़ रुपए की लागत से उच्च शिक्षा विभाग का 1 विकास कार्य

• 3.75 करोड़ रुपए की लागत से पशुपालन विभाग के 7 विकास कार्य

• 3.74 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग के 9 विकास कार्य

• 31.34 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 8 विकास कार्य

• 19.21 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग के 18 विकास कार्य

• 57.69 करोड़ रुपए की लागत से पीएचईडी के 99 विकास कार्य

• 15.21 लाख रुपए की लागत से स्वायत्त शासन विभाग का 1 विकास कार्य

• 5.23 करोड़ रुपए से कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग का 1 विकास कार्य

• 13.51 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विभाग का 1 विकास कार्य

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