Rajasthan News: राजस्थान का कर्ज 61 हजार करोड़, केंद्र से 85 हजार करोड़ की राशि से वित्तीय संकट में कमी की उम्मीद

Rajasthan News: बजट से पहले राजस्थान को केंद्र से मिलने वाली 85 हजार करोड़ रुपए की राशि से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है। 19 फरवरी को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी 2025-26 का बजट पेश करेंगी, और इस राशि के मिलने से राज्य सरकार को वित्तीय संकट में राहत मिलने की उम्मीद है। जल्द ही यह राशि राज्य सरकार के पास पहुंचेगी, जिससे प्रदेश के आर्थिक संकट को कम किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार की करों का 6.26% हिस्सा राजस्थान को लौटता है

केंद्र सरकार राज्यों से एकत्र किए गए करों का 6.26% हिस्सा राजस्थान को देती है। इस हिस्से के तहत राजस्थान को कॉर्पोरेशन टैक्स से ₹23,934.98 करोड़, इनकम टैक्स से ₹31,936.24 करोड़, सेंट्रल जीएसटी से ₹24,954.27 करोड़ और कस्टम्स ड्यूटी से बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है।

राजस्‍थान का राजस्‍व घाटा 36 हजार करोड़ रुपए

हाल ही में जारी एफआरबीएम रिपोर्ट में राजस्थान का राजस्व घाटा 36 हजार करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। इस समय प्रदेश का कर्ज 61 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे वित्तीय संकट बढ़ गया है। टैक्स राजस्व में गिरावट इस संकट का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वैट राजस्व में 1.04% की गिरावट, गैर-कर राजस्व में 0.50% की कमी, भूमि राजस्व में 1.96% की गिरावट और गुड्स एंड पैसेंजर टैक्स (एंट्री टैक्स) में 135.20% की कमी के कारण यह स्थिति बनी है।

नई योजनाओं और सौगातों की संभावना बढ़ी

केंद्र से राजस्थान को मिलने वाली बड़ी राशि के कारण बजट में नई योजनाओं और सौगातों की संभावना अधिक हो गई है। इस बार बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग करके राजस्व घाटे को कम करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की योजना बना रही है।

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