Rajasthan News: जयपुर. सहकारिता राज्यमंत्री गोतम कुमार ने कहा कि सहकारी बैंकों की ओर से दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित 50 करोड़ के ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ का ऋण दिया जाएगा. साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को मिलने वाले 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान को 2 प्रतिशत बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया है.
उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से महज 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने पहली बार 500 मीट्रिक टन तक के गोदाम बनाने की घोषणा की तथा राशि को भी लगभग 3 गुना बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए कर दिया. गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को एक लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा .
गोतम कुमार गुरुवार को विधानसभा में सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब दे रहे थे. चर्चा के बाद सदन ने सहकारिता विभाग की 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी. उन्होंने कहा कि किसानों की अल्पकालीन जरूरतों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ के फसली ऋण वितरण तथा 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. 24 जुलाई 2024 तक 24 लाख किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण भी किया जा चुका है. प्रदेश में 1000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है. समितियों और अन्य स्तर पर जो अनियमितताएं हुई हैं, उनकी नियमित समीक्षा की जा रही है तथा ऐसे प्रकरणों में सख्त कार्यवाही की गई है. भविष्य में भी दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही जारी रहेगी. उन्होंने कहा सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन के साथ ऑनलाइन किया जा रहा है.
नए को-ऑपरेटिव कोड लाएगी:
मंत्री ने कहा कि राइसेम के माध्यम से 25 हजार प्रशिक्षण मानव दिवस पूर्ण करने की कार्ययोजना बनाई गई है. राज्य सरकार विस्तृत अध्ययन कर पुरानी कमियों को दूर करते हुए सहकारी आन्दोलन को और सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए नए को-ऑपरेटिव कोड लाएगी. सहकारी बैंकों में 5 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी हैं. लगभग 700 पदों पर भर्ती से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा.
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