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Rajasthan News: छात्रवृति योजना में अनियमिताओं के खिलाफ सख्त प्रशासन, रिकवरी नहीं तो FIR होगा दर्ज

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Rajasthan News: छात्रवृति योजना में अनियमिताओं के खिलाफ सख्त प्रशासन, रिकवरी नहीं तो FIR होगा दर्ज

Rajasthan News: डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अध्यक्षता में गुरूवार को शासन सचिवालय में विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

उन्होंने राजकार्य में सुशासन एवं प्रभावी प्रशासन हेतु जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राजकीय सेवा का उद्देश्य आमजन के जीवन में परिवर्तन लाना है। उन्होंने लोक सेवा में अनुशासन और समय की पाबंदी का महत्व रेखांकित करते हुए नियमित रूप से समय पर कार्यालय आने आदि विभिन्न निर्देश दिए। 

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रवृति योजनाओं में हुए कुछ निजी विश्वविद्यालय निजी कॉलेजों और प्राइवेट आईटीआई द्वारा अनियमितताएं कर जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली है उनकी रिकवरी करवाएं और रिकवरी नहीं होने पर दोषी संस्थान/विद्यार्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। उन्होंने छात्रवृति और मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के लिए लिस्टेड संस्थानों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए विभाग ने 9 निजी विश्वविद्यालय, 37 निजी कॉलेज एवं 265 आईटीआई को गंभीर अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने के फलस्वरुप ब्लैक लिस्ट कर दिया है।

उन्होंने छात्रवृत्ति योजनाओं में फ्रॉड के प्रकरणों में जिन जिलाधिकारियों एवं वेरीफाईर द्वारा लापरवाही बरती गई है उनके विरूद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश प्रदान किए। 

उन्होंने विभाग द्वारा संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के स्टडी रूम और मैस कक्ष में 26 जनवरी तक सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। 

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना आदि योजना में लाभार्थी का वार्षिक भौतिक सत्यापन समयबद्ध करवाने के लिए निर्देशित किया, ताकि उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल सकें।  

शासन सचिव ने विभिन्न योजनाओं में लंबित प्रकरणों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए और जीरो पेंडेंसी पर जोर दिया। उन्होंने वीसी में बिना अनुमति के अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

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