Rajasthan News: पर्यटन निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा कि अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में प्रचार-प्रसार के आधुनिकतम माध्यमों से राजस्थान पर्यटन की मजबूत ब्रांडिंग कर प्रदेश पर्यटन का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।
पर्यटन निदेशक डॉ. शर्मा की अध्यक्षता में पर्यटन भवन में विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के तहत प्रदेश के प्रत्येक संभाग में नेचर वॉक ट्रेल, डेजर्ट सफारी ट्रेन, ट्रैकिंग रूटस, फूड ट्रेल आदि को चिन्हित करने और नियमित रूप से इन सेवाओं को पर्यटकों को उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।
डॉ. शर्मा ने कहा कि प्राप्त सुझावों के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा प्राइवेट सेक्टर पर्यटन, वन तथा पुरातत्व विभाग सहित अन्य राजकीय विभागों के साथ समन्वय कर प्रदेशभर में अनुभव आधारित पर्यटन यात्राओं, नेचर वॉक ट्रेल, डेजर्ट सफारी, ट्रैकिंग और फूड ट्रेल को बढावा देने के लिए इनका व्यापक प्रचार प्रसार सोशल मीडिया, विभागीय वेबसाइट और प्रकाशन आदि के माध्यम किया जाए ताकि प्रदेश पर्यटन की तरफ पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हों।
उन्होंने कहा कि इन परंपरागत, नवीन पर्यटन उत्पादो द्वारा हेरिटेज वॉक, हिल चौक, साइकिल टूर, खान-पान आधारित ट्रेल, टेम्पल व हेरिटेज वॉक को प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि राज्य की कला, संस्कृति को प्रस्तुत करने के साथ-साथ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोक कलाकार, हस्तशिल्प, घरेलू शॉपिंग, उत्पाद कला व संस्कृति को भी अनुभव पर्यटन से जोड़ा जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके।
बैठक में विभाग द्वारा विभिन्न संभागों में चिन्हित किये गये हेरिटेज वॉक, नेचर वॉक एवं फूड ट्रेल को एक आकर्षक प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। साथ ही ट्रैवल ट्रेड के प्रतिनिधियों द्वारा पर्यटन विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए इस योजना में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया गया।
इस दौरान प्रतिनिधियों ने हेरिटेज वॉक आदि के मार्गों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। निदेशक पर्यटन द्वारा इस संबंध में संबंधित विभागों से समन्वय कर समस्या के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
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