Rajasthan News: राजस्थान के 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के करीब 700 चिकित्सक शिक्षकों ने कल (22 जुलाई) से सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है। उन्होंने राज्य सरकार पर एक अगस्त 2024 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियमों के दायरे में शामिल नहीं करने का विरोध जताया है।
बता दें कि वर्ष 2017 से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार की एक स्वायत्त संस्था ‘राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी’ (राजमेस) द्वारा की जाती है। अब चिकित्सक शिक्षकों ने नियमों में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए सोसायटी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 अपनाने की मांग की है।
राजमेस आरएमसीटीए वेलफेयर सोसायटी के उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र यादव के अनुसार राज्य सरकार ने हाल ही में बजट में घोषणा की थी कि राजमेस में राजस्थान सिविल सेवा नियम अपनाए जाएंगे। जिसका चिकित्सक शिक्षक संघ ने स्वागत किया था। मगर बाद में पता चला कि यह एक अगस्त 2024 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा।
डॉ. राजेंद्र यादव ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि वित्त विभाग व राजमेस ने वर्तमान में कार्यरत हम सभी चिकित्सक शिक्षकों को ‘डाइंग केडर’ घोषित करने का निर्णय लिया है। जिसके कारण चिकित्सा शिक्षक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
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