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Rajasthan News: कृषि विभाग की विभिन्न सेवाओं को ‘ईज़ आफ डुइंग फार्मिंग’ का आयाम देने के लिए राज्य सरकार को मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

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Rajasthan News: कृषि विभाग की विभिन्न सेवाओं को ‘ईज़ आफ डुइंग फार्मिंग’ का आयाम देने के लिए राज्य सरकार को मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

Rajasthan News: मुम्बई में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में ‘गवर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजी​नियरिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन: स्टेट लेवल इनिशिएटिव’ के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य सरकार के ‘राजकिसान साथी फेज 2’ प्लेटफॉर्म को ई-गवर्नेंस (सिल्वर) पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह कॉन्फ्रेंस केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से 3-4 सितंबर तक आयोजित की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा ने इस उपलब्धि के लिए विभाग की टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने यह पुरस्कार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के कर कमलों से ग्रहण किया। पुरस्कार के साथ ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए का कैश अवार्ड भी प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कृषि, बागवानी, कृषि विपणन आदि विभागों की विभिन्न सेवाओं को ‘ईज़ आफ डुइंग फार्मिंग’ का आयाम प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो इंटिग्रेटेड प्लेटफॉर्म ‘राजकिसान साथी फेज 2’ को दिया गया है।

‘ईज़ आफ डुइंग फार्मिंग’ का आयाम: राजकिसान साथी

किसानों को कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण संस्था आदि द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ त्वरित व पारदर्शी तरीके से प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी व लाभ प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न पोर्टल का प्रयोग कर आवेदन प्रस्तुत करने के स्थान पर सिंगल विंडो के रूप में केवल एक ही पोर्टल के माध्यम से समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। एसएसओ आईडी के माध्यम से एक बार तैयार किए गए प्रोफाइल के माध्यम से कृषक किसी भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें बार-बार अपने आधारभूत दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। किसान ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि ई-गवर्नेंस नवाचारों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रति वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किए जाते हैं।

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