Rajasthan News: जयपुर. प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में सीएम निशुल्क दवा योजना और जांच योजना में दवा और जांच की उपलब्धता की अब हर सप्ताह समीक्षा बैठक होगी. साथ ही दवाओं-जांच के किट की उपलब्धता की आपूर्ति, शिफ्टिंग और एनएसी के लिए एसओपी बनाई जाएगी. चिकित्सा विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के तहत दवाओं एवं जांच किट की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.
इसमें कसी तरह का गेप नहीं रहे. उन्होंने कहा कि आरएमएससीएल दवाओं की मांग का समुचित विश्लेषण करते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित करे कि दवाओं की कमी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो. सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में दवाओं एवं जांच किट्स का पर्याप्त स्टॉक रहे. सोमवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए हैं.
आरएमएससीएल की प्रबन्ध निदेशक नेहा गिरी को दवा उपलब्धता को लेकर साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. जहां भी दवा का स्टॉक कम हो वहां दवाइयों की तत्काल शिफ्टिंग की जाए और एनएसी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए. अनुपलब्धता पर अस्पताल खुद खरीदेंगे, सप्लाई नहीं तो कंपनी पर कार्रवाई: प्रदेश में अब किसी कारणवश सप्लाई में देरी हो या दर संविदा उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आरएमएससीएल द्वारा शीघ्र अनुपलब्धता सर्टिफिकेट जारी किया जाए ताकि संबंधित चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद कर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.
किसी जिला औषधि भण्डार गृह पर औषधि विशेष की कमी होने पर अन्य जिला औषधि भण्डार गृह से दवा यथाशीघ्र उपलब्ध करवाई जाए. एसीएस ने कहा कि किसी फर्म द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए. आरएमएससीएल द्वारा दवाइयों की आपूर्ति, शिफ्टिंग एवं एनएसी उपलब्ध कराने के संबंध में एक एसओपी तैयार की जाए ताकि दवाइयों की अनुपलब्धता की स्थिति उत्पन्न नहो. सवाई मानसिंह चिकित्सालय प्रशासन दवाइयों की वार्षिक मांग की समीक्षा कर आवश्यक मात्रा में मांग का प्रस्ताव आरएमएससीएल को भिजवाएगा. अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी को उपलब्धता के निर्देश दिए.
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