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Rajasthan News: राजस्थान को मॉडल पुलिसिंग राज्य बनाएंगे: नए डीजीपी राजीव शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही कहा- जवाबदेही होगी तय

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Rajasthan News: राजस्थान को मॉडल पुलिसिंग राज्य बनाएंगे: नए डीजीपी राजीव शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही कहा- जवाबदेही होगी तय

Rajasthan News: राजस्थान को नया पुलिस महानिदेशक (DGP) मिल गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा ने गुरुवार, 3 जुलाई को राज्य के डीजीपी पद का कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण के मौके पर राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।

पद संभालने के बाद डीजीपी राजीव शर्मा ने मीडिया से संवाद किया और अपने कार्यकाल की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पुलिसिंग के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित करना उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी।

सेवा होगी प्राथमिकता

डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा, हमारा उद्देश्य जनता को ऐसी पुलिस सेवा देना है, जो न केवल जवाबदेह हो, बल्कि हर आम नागरिक के लिए सुलभ और संवेदनशील भी हो। यदि कोई व्यक्ति थाने पर पहुंचे, तो उसकी हरसंभव मदद की जाए यही हमारी सोच होगी।

उन्होंने न्याय-सुलभ व्यवस्था के लिए पुलिस सेवा में आवश्यक सुधार करने की बात भी कही। पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, और उन्हें अपने क्षेत्र के नागरिकों से इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि जनभागीदारी आधारित पुलिसिंग को प्रोत्साहन मिले।

अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता

राजीव शर्मा ने कहा कि अपराधों पर प्रभावी रोकथाम और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा उनकी कार्यसूची में सबसे ऊपर है। पुलिस को आमजन के साथ ऐसा रिश्ता बनाना होगा, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हो।

साइबर क्राइम पर फोकस, तकनीक का होगा व्यापक उपयोग

राज्य में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए डीजीपी ने कहा कि तकनीक आधारित policing को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे तंत्र विकसित किए जाएंगे, जिनसे साइबर क्राइम की शिकायतें त्वरित रूप से दर्ज हों और पीड़ितों को थाने के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही पुलिस बल को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए जाएंगे, ताकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

पुलिसकर्मियों की सुविधाएं भी होंगी सुदृढ़

पुलिसकर्मियों के कल्याण पर बोलते हुए डीजीपी शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मियों को मूलभूत सुविधाएं, बेहतर आवास, और उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस हाउसिंग और शैक्षणिक वातावरण को सुधारने की दिशा में कदम उठाने की बात कही।

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