Rajasthan News: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार पूर्ण पारदर्शिता, पूर्ण मात्रा और माप-तौल के साथ उपभोक्ताओं को समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए संकल्पबद्ध है। बीपीएल परिवारों एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 450 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने के साथ ‘‘डोर-स्टेप-डिलेवरी योजना‘‘ शुरू की गई है। राशन विक्रेताओं को हर साल आदर्श राशन विक्रेता प्रशस्ति-सम्मान दिया जाएगा। साथ ही, उपभोक्ता संरक्षण विषयक क्षेत्र में बीस साल से बन्द युवा पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र योजना पुनः शुरू की जाएगी।
सुमित गोदारा गुरूवार को विधानसभा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात (मांग संख्या 55) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की 9 अरब, 61 करोड़, 68 लाख, 20 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने राज्य की हर उचित मूल्य दुकान पर डिजीटल वजन तराजू स्थापित कर उसे पोस मशीन के साथ समायोजित कर दिया है। इन मशीनों के साथ आईरिस जैसी नई तकनीकों के माध्यम से अब राशन का एक दाना भी इधर-उधर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकानों पर जाकर राशन लाने में असमर्थ लोगों के लिए ‘‘डोर-स्टेप-डिलेवरी योजना‘‘ शुरू की गई है। इसके तहत 60 साल से अधिक एवं 18 वर्ष से कम आयु वाले लोगों तथा निःशक्त लाभार्थियों को यह सुविधा दी जा रही है। लगभग 9 लाख से अधिक परिवारों को उनके निवास स्थान पर जाकर उनकी पात्रता अनुसार राशन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि राशन व्यवस्था में 4.36 करोड़ उपभोक्ताओं में से 3.50 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी के साथ अब तक 80.20 प्रतिशत ई-केवाईसी की जा चुकी है।
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के प्रति गहरा सरोकार रखते हुए राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अन्तर्गत 125 रूपये का बोनस प्रदान करते हुए 2400 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ की खरीद की है। इस योजना के प्रभाव से गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 3 गुना अर्थात 12 लाख मैट्रिक टन गेहूँ खरीद कर प्रदेश के 90 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही किसानों को 48 घण्टे में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया है। किसानों को बोनस के रूप में 125 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 150 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।
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