रायपुर. भूपेश  सरकार की मज़दूरों के लिए आज से शुरु होने वाली अहम योजना राजीव गांधी मज़दूर किसान न्याय योजना टल गई है. उच्चस्थ आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब ये योजना फरवरी के पहले हफ्ते में लागू हो सकती है.

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के करीब साढ़े चार लाख भूमिहीन मज़दूरों को सालाना 6 हज़ार रुपये मिलने थे. जिसकी पहली किस्त आज आज जारी होनी थी. अधिकारियों के मुताबिक योजना को लेकर तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी. बैंकों में पड़ी छुट्टी की वजह से योजना को आगे बढ़ाना पड़ा.

गौरतलब है कि राज्य में ये डीबीटी की भूपेश बघेल सरकार की तीसरी अहम योजना है. जिसमें प्रदेश के सबसे गरीब समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आर्थिक सहयोग देना था. इस योजना की घोषणा राज्य विधानसभा में 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई थी. इस राशि को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है.