राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना: 1 सितंबर से ऑनलाइन-ऑफलाईन फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी शुरू- CM भूपेश बघेल

Kailash Ravidas21 Aug 2021, 09:29 PM

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन जल्द शुरू होने की जानकारी दी है. एक सितम्बर से ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी. मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गांवों को स्वावलंबी बनाकर ही हम समृद्ध, सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ की कल्पना कर सकते हैं.

सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, गरीबों और मजदूरों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए शुरू की जा रही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन जल्द शुरू हो जाएगा. इस योजना के लिए पात्र लोगों से एक सितंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले कृषि मजदूरों और पौनी पसारी से जुड़े लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना में वर्ष में 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही सुराजी गांव योजना में ग्रामीण में स्थापित गौठानों में लोगों को रोजगार देने के लिए कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है. गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाया जा रहा है. जहां ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ किए जा सकने वाले उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियां से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है.

इन गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए तेलघानी, रजककार, लौह एवं चर्मशिल्प बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पहली सरकार है, जो गोबर खरीद रही है. गौठानों में खरीदे गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में महिलाओं को अच्छा रोजगार मिल रहा है. इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजार क्लीनिक और गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ बड़ी संख्या में उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीब से गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 172 अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए हैं.