रायपुर। 21 मई से प्रदेश के करीब 20 लाख किसान परिवारों के खाते में राज्य सरकार राजीव किसान न्याय योजना की राशि डालना शुरू कर देगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजीव गांधी के नाम पर शुरू हुए इस योजना को उनकी पुण्यतिथि पर अमल शुरू करने जा रही है।
राज्य सरकार ने इससे पहले अप्रैल से इसे देने की घोषणा की थी। लेकिन कोरोना के संकट के चलते लागू नही कर पाई। सरकार ने कहा था कि इसे दो क़िस्त में जारी किया जाएगा। हालाकिं ये साफ नहीं है कि पहली किस्त में अब कितनी राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। लेकिन सरकार को अपने वादे के मुताबिक 685 रुपये अंतर की राशि धान किसानों के खाते में डालनी है।
सरकार ने इस साल करीब 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। जिसका समर्थन मूल्य उसने केंद्र की निर्धारित दर पर कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ने वादा किया था कि वो हर साल किसानों को 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य देगी। लेकिन केंद्र सरकार ने उन राज्यो से धान खरीदने से मना कर दिया था जो किसानों को बोनस की राशि दे रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने कई बार केंद्र को रियायत देने का अनुरोध किया लेकिन उनकी बात न मानने पर राज्य को केंद्र के आगे झुकना पड़ा।
इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके मद्देनज़र एलान किया था कि 2500 और केंद्र की दर के बीच जो जो अंतर की राशि होगी, उसको राजीव किसान न्याय योजना के नाम से दिया जाएगा।