दाल के साथ अब आलू और प्याज की कीमतों पर नहीं रहेगा सरकार का नियंत्रण, बदल गया 65 साल पुराना आवश्यक वस्तु बिल…

नई दिल्ली। विपक्ष के बहिष्कार को नजरअंदाज करते हुए राज्यसभा ने मंगलवार को एक के बाद एक अनेक बिल पारित किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बिल आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक ( Essential Commodities Act ) 2020 है. इस बिल के पारित होने के बाद अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तेल जैसी खाद्य वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से हटा दिया गया है. अब इन वस्तुओं की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा.

राज्यसभा में पारित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को लोकसभा से 15 सितंबर को ही मंजूरी मिल गई थी, राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार था, जो मंगलवार को खत्म हो गया. माना जा रहा है कि इस बिल के पास होने से निजी निवेशकों को नियामकीय हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी. इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

इसके पहले लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा था कि इस विधेयक के जरिए कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में कारोबार अनुकूल माहौल बनाने और वोकल फॉर लोकल को मजबूत बनाया जाएगा.

राज्यसभा आज एक्टिव मोड में

रविवार को कृषि से जुड़े दो बिल के पारित होने के दौरान मचे हंगामे और अगले दिन विपक्ष के आठ सांसदों की पूरे सत्र के लिए की गई बर्खास्तगी का असर आज राज्यसभा में देखने को मिला. एक के बाद एक बिल पारित होते गए. मंगलवार को राज्यसभा में पारित होने के लिए रखे जाने वाले सात बिल में से  दोपहर 12.30 बजे तक तीन बिल पास हो गए थे, इनमें बैंकिंग रैगुलेशन (एमेंडमेंट) बिल 2020, द कंपनिज (एमेंडमेंट) बिल 2020 और नेशनल फारेंसिंक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 202 शामिल है.