हेमा मालिनी ने धर्म परिवर्तन किया है, धर्म का उन्हें ज्ञान नहीं है, वो शूर्पणखा और पूतना- राज्यश्री चौधरी

amanshukla18 Jun 2025, 06:35 PM June 18, 2025

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मथुरा. श्री बांके बिहारी कॉरिडोर योजना पर विवाद गहराता जा रहा है. अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री चौधरी (नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती) मंदिर पहुंचीं और सेवायतों को समर्थन दिया. उन्होंने सरकार की योजना का विरोध करते हुए मथुरा सांसद हेमा मालिनी पर तीखा हमला बोला और गंभीर आरोप लगाए. राज्यश्री ने कहा कि हेमा मालिनी ने धर्म परिवर्तन किया है, वह सिर्फ एक कलाकार हैं, धर्म का उन्हें ज्ञान नहीं है. उन्होंने सांसद को शूपर्णखा और पूतना तक कह डाला.

राज्यश्री ने सरकार से सवाल किया कि यदि वह सच में हिंदुओं और सनातनियों के हितैषी है तो श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह का अधिग्रहण कर वहां कॉरिडोर बनाएं. क्योंकि ब्रिटिश काल में स्पष्ट था कि यह भूमि हिंदुओं की है. राज्यश्री चौधरी ने कहा कि सरकार को यमुना शुद्धिकरण, गौ रक्षा और बुनियादी व्यवस्थाओं की चिंता करनी चाहिए, न कि धार्मिक स्थलों पर जबरन विकास के नाम पर हस्तक्षेप.

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बता दें कि बांके बिहारी कॉरिडोर (Shri Banke Bihari Corridor) विवाद को लेकर भी हेमा मालिनी का बयान सामने आया था. उन्होंने कहा था कि “मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के आदेश दे दिए हैं क्योंकि बांके बिहारी के दर्शन के लिए दिन-प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, जिससे श्रद्धालु दर्शन भी नहीं कर पाते. ऐसे में दुखी समाचार बार-बार सुनने को मिलते है. इससे सभी को फायदा ही होने जा रहा है. हमारी सरकार सभी को देखते हुए काम करती है. गोस्वामी समाज जो मंदिर में पूजा-पाठ करते हैं और रख रखाव का कार्य करते हैं, उन्हें भी इससे फायदा है. मेरा अनुरोध है कि इस काम को हरी झंडी दिखाएं, इसे रोके नहीं”.

150 करोड़ की धनराशि का प्रावधान

यूपी सरकार ने हाल ही में बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है. इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण करने और मंदिर कोष में जमा राशि का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी कोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग की अनुमति नहीं दी है. हालांकि HC ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की अनुमति दे दी है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि दर्शनार्थियों को दर्शन में बाधा न आए.