रमन कैबिनेट ने स्मार्ट फोन बांटने सहित कई अहम फैसले लिये

रायपुर:  अब प्रभारी मंत्रियों को हर महीने के 3 दिन अपने प्रभार वाले जिलों में गुजारने होंगे और जिस तर्ज पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रायपुर में बैठकें की थी,ठीक उसी तर्ज पर प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार जिले में बैठकें लेनी होगी. इन बैठकों में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा,जनप्रतिनिधियों से मेल मुलाकात के साथ साथ सामाजिक संगठनों के लोगों से मुलाकात भी करना होगा. इस आशय का प्रस्ताव आज मंत्रालय में आयोजित रमन कैबिनेट की बैठक में पारित किया गया. इसके अलावा कैबिनेट में मुख्यमंत्री की पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ हुई बैठक के दिशा निर्देश भी सीएम ने मंत्रियों को बताया.

नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी..आज की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये,वो इस प्रकार हैं..
1. मुख्यमंत्री संचार क्रान्ति योजना की नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके तहत 55 लाख लोगों को स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा. स्मार्ट फोन वितरण का कार्य दो चरणों मे सम्पन्न होगा,जो 2017-18 और 2018-19 तक चलेगा. इसके लिये सरकार 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी.. ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी की अवधारणा में सहायक सिद्ध होंगी. इस योजना का क्रियान्वयन आगामी महीने से शुरू होगी,इसके तहत जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू किया जाएगा.
2. कैबिनेट में राज्य में सूखे की स्थिति पर विस्तृत च्रर्चा हुई और सूखा प्रभावित इलाकों में कृषि की स्थिति की समीक्षा की गई..बैठक में सीएम ने कहा कि सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार जिलों में जाकर सूखे की समीक्षा करें और इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आगामी कैबिनेट की बैठक में पेश करें.
3. कैबिनेट ने नया रायपुर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी है..आज की बैठक में कैबिनेट के सदस्यों ने पीएम नरेंद्र मोदी और शहरी विकास मंत्री रहे वैकेया नायडू को राज्य में तीन स्मार्ट सिटी देने पर आभार प्रकट किया.
4. नया रायपुर में आध्यात्मिक संस्थाओं को जमीन लेने पर छूट देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है..इसके तहत अक्षरधाम जैसी संस्थाओं के लिए मौजूदा रेट की तुलना में 50 फीसदी राशि तय की गई है,जिसमें से 25 फीसदी एनआरडीए देगा.
5.  2014 में बनाई गई आईटी पॉलिसी और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित नीति में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है,जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को फायदा हो सके..
6. राज्य सरकार ने प्रदेश के गौशालाओं में गायों की भूख से मौत और अनुदान में भारी भ्रष्टाचार मामले में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है..रमन कैबिनेट की बैठक में गौशाला को लेकर तीन सदस्यीय उपसमिति बनाने का निर्णय लिया गया,जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर,नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल और कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल किये गयें हैं.