Jharkhand 1st Phase Election: रांचीवासी मतदान करने में सबसे पीछे, नक्सल प्रभावित इलाकों में बंपर वोटिंग

Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो चुका है। इस चरण की 43 सीटों पर कुल 64.86 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक वोटिंग खरसावां में हुई। वहीं, राजधानी रांची पिछड़ गई। अच्छी बात रही कि दशकों तक नक्सल के साये में रहे इलाकों में बंपर वोटिंग हुई है। सभी क्षेत्रों में महिला और युवा मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है।

हजारीबाग में सबसे कम वोटिंग
बुधवार की शाम पांच बजे तक के आयोग के आंकड़े बताते हैं कि सरायकेला-खरसावां जिले की सीटों पर सबसे अधिक 72.19 फीसदी मतदान किया गया। सबसे कम वोटिंग हजारीबाग की सीटों में 59.13 प्रतिशत दर्ज की गई। विधानसभावार मतदान प्रतिशत देखें तो कोल्हान प्रमंडल की खरसावां सीट पर सबसे अधिक 77.32 प्रतिशत वोट डाले गए।

रांची शहरी क्षेत्र में सबसे कम मतदान
रांची शहरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 51.50 मतदाताओं ने मतदान किया। अन्य सीटों पर 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदान किया गया। इन सीटों में बहरागोड़ा में 76.15 प्रतिशत, लोहरदगा में 73.21 प्रतिशत, मांडर में 72.13 प्रतिशत, पोटका में 72.29 प्रतिशत, सरायकेला में 71.54 प्रतिशत, सिसई में 71.21 प्रतिशत और बिशुनपुर में 70.06 प्रतिशत वोट पड़े हैं।

इन चर्चित चेहरों की किस्मत EVM में कैद
पहले चरण में 683 प्रत्याशी मैदान में है। इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। प्रमुख प्रत्याशियों में पूर्व सीएम चंपई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, राज्य मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ, बैद्यनाथ राम, रामदास सोरेन शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह, पूर्व मंत्री सरयू राय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे पूर्व आईपीएस डॉ. अजय कुमार, राज्यसभा की सांसद डॉ. महुआ माजी, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, डॉ. नीरा यादव शामिल हैं।

950 बूथ बनाए गए थे
कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। इनमें 950 मतदान केंद्र ऐसे थे, जहां शाम 4 बजे तक ही मतदान करवाया गया। दरअसल, निर्वाचन आयोग ने अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के नजरिए से यह निर्णय लिया था।
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