रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट में फटकार, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, कोर्ट ने कहा- पॉपुलर होने का मतलब यह नहीं..

delhinews18 Feb 2025, 12:57 PM February 18, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को पैरेंट्स को लेकर गंदा जोक कहने के मामले में राहत दी है. उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही YouTube पर दिखाए गए शो में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी कड़ी फटकार लगाई है. इलाहाबादिया उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR क्लब कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. क्योंकि कोर्ट ने कहा कि “उसके दिमाग में कुछ गंदगी है” और पॉपुलर होने का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी बयान दिया जाए.

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याचिकापर सुनवाई जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने की. जस्टिस कांत ने पूछा, ‘क्या आप इस्तेमाल की गई उस भाषा का बचाव कर रहे हैं?’ इलाहाबादिया के वकील डॉक्टर अभिवन चंद्रचूड़ ने कहा, ‘कोर्ट का एक अधिकारी होने के नाते मुझे इस्तेमाल की गई भाषा पर घिन आ रही है.’ अदालत ने पूछा कि आखिर याचिकाकर्ता के हिसाब से अश्लीलता और फूहड़ता क्या है.

जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, ‘ऐसे व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए. सिर्फ इसलिए कि आप पॉपुलर हैं, आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते. पूरी धरती पर क्या कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है. उसके दिमाग में जरूर कोई गंदगी होगी, जिसे बाहर निकाला गया है. हम उसकी रक्षा क्यों करें?

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डॉक्टर चंद्रचूड़ ने भी रणवीर को मिलने वाली धमकियों और उनकी मां की क्लीनिक में लोगों के घुसने का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में जस्टिस कांत ने कहा, ‘उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने माता-पिता के साथ ये क्या कर दिया. हम ऊंची इमारतों में नहीं हैं और हम जानते हैं कि उसने कैसे ऑस्ट्रेलिया के एक शोको कॉपी किया है. ऐसे शोज में वॉर्निंग होती है.’

इलाहाबादिया को जुबान काटने की धमकी पर उन्होंने कहा, ‘तो क्या है, आपने लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बातें कहीं और अब आपको धमकियां मिल रही हैं.

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ये मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है. शर्त है कि रणवीर इलाहाबादिया को जब भी बुलाया जाएगा, वह जांच में शामिल होंगे. अंतरिम राहत इस शर्त पर दी जा रही है कि पुलिस स्टेशन में बगैर किसी वकील की मौजदूगी के जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा.’

कोर्ट ने निर्णय दिया कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो के आधार पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी. याचिकाकर्ता को जीवन की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस से मदद लेने की भी अनुमति मिलेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शिकायत जयपुर में दर्ज की जाती है, तो वहां भी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. अदालत ने इलाहाबादिया को ठाणे पुलिस से पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है और बगैर अनुमति देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है.