लुधियाना. केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े पंजाब भर के 38,12,525 राशन कार्ड धारक परिवारों के 1,47,38861 सदस्यों को 3 महीने अप्रैल से लेकर 30 जून तक की फ्री गेहूं वितरण करने के लिए एलोकेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया है।
योजना के मुताबिक राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को 5 किलो प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने की 15 किलो गेहूं सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री दी जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा “नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013” योजना के नाम को बदलकर “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के सांचे में डाल दिया गया है।
यहां इस बात का जिक्र करना भी अनिवार्य होगा कि नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले अनाज के बदले में 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक लाभ पात्र को गेहूं बिल्कुल फ्री मुहैया करवाई जा रही है लेकिन डिपो होल्डर एसोसिएशन द्वारा अनाज वितरण प्रणाली के बायकॉट करने संबंधी दी गई चेतावनी के बाद योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
इस संबंध में बातचीत करते हुए ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फैडरेशन के पंजाब प्रधान कर्मजीत सिंह अडेचा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब भर के डिपो होल्डरों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डिपो होल्डरों को पिछले 19 महीने की कमीशन राशि जारी नहीं की गई है जिसके विरोध में डिपो होल्डरों द्वारा गेहूं बांटने का काम मुकम्मल तौर पर ठप रखा जाएगा।
प्रधान अडेचा ने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ पात्र परिवारों में 3.91 लाख करोड़ रुपए का फ्री अनाज वितरण किया गया है
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