भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (old pension scheme) लागू किये जाने को लेकर आगाह किया है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि राज्यों के लिए ये बड़ा जोखिम है. क्योंकि इससे आने वाले साल में उनकी देनदारी में इजाफा हो जाएगा और इसे चुकाने के लिए पैसों की व्यवस्था नहीं है.

RBI ने ‘राज्य वित्त 2022-23 के बजट का अध्ययन’ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में ओपीएस (OPS) लागू किया है. केंद्र ने न्यू पेंशन स्कीम (new pension scheme) में जमा छत्तीसगढ़ के 17 हजार 240 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य इतनी बड़ी रकम अपने बजट से देने तैयार नहीं है.

गवर्नर के किया आगाह

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास राज्यों से कहा है कि जो भी राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते हैं, उन सभी को आने वाले समय में वित्तीय प्रबंधन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है. रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्त व्यवस्था पर सालाना रिपोर्ट जारी की गई रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना महामारी के बाद से राज्यों की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से आने वाला समय काफी चिंताजनक हो सकता है. बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, झारखंड और हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है.