RBI ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया बैन, बैंक के बाहर खाता धारकों की उमड़ी भीड़, जानें मामला
बैंकिंग सेक्टर के नियंत्रक भारतीय रिजर्व बैंक(Reserve Bank Of India) ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक(New India Co-operative Bank) पर कई प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. आरबीआई ने इस प्रतिबंध के बाद बैंक डिपॉजिटर्स को खातों में जमा पैसे भी नहीं निकालने दिया जाएगा. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक अब कोई डिपॉजिट या लोन नहीं ले सकेगा. ये बैन गुरुवार 13 फरवरी 2025 से अगले छह महीने के लिए लागू हो गया है.
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न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के कारण गुरुवार 13 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के कामकाज पर कई तरह के बैंकिंग कारोबार से जुड़े बैन लगा दिए. इस सख्ती के बाद, बैंक ग्राहकों को कोई लोन नहीं दे सकेगा और ग्राहकों से डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई है. आरबीआई ने फैसला लिया है कि बैंक के खाताधारक अपने खाते से पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे. आरबीआई ने फिलहाल बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है और इस दौरान बैंक की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जाएगी. छह महीने के बाद आरबीआई अपना निर्णय फिर से विचार करेगा.
आरबीआई ने कहा, “बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमतिन दे.” इसके बावजूद, बैंक को बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसे कुछ आवश्यक खर्चों पर पैसे खर्च करने की अनुमति दी गई है.
आरबीआई ने कहा कि बैंक में हाल ही में हुई घटनाओं से सुपरवाइजरी की चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, 13 फरवरी, 2025 को बैंक का कारोबार बंद होने के बाद से बैंक को बिना उसके अनुमति के कोई लोन, एडवांस रकम या डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति नहीं मिलेगी. आरबीआई ने कहा कि बैंक में हाल ही में हुई घटनाओं से सुपरवाइजरी की चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं. इसके अलावा, योग्य डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) से 5 लाख रुपये तक की डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम रकम मिलेगी.
12 फरवरी को, कोटक महिंद्रा बैंक पर नौ महीने से अधिक समय से लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हटा लिया. आरबीआई ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों से वह “संतुष्ट” था, जो उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दी है.