लखनऊ. सीएम योगी ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए. जिससे कि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके. मुख्यमंत्री ने वेंडर्स के कमीशन को तार्किक बनाने और 10 साल तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम वर्ग के किरायेनामों पर शुल्क में छूट देने पर विचार करने की बात कही.
राजस्व विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि 2002 से 2017 तक पंजीकृत विलेखों का 99 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है. वर्तमान में 98 प्रतिशत से ज्यादा निबंधन ई-स्टाम्प के जरिए हो रहे हैं.
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इसके अलावा विभिन्न जिलों में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर विसंगतियों को दूर किया गया है. वहीं, उप-पंजीकरण कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं.
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