नई दिल्ली। देशभर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाना है. सुरक्षा के तहत विभिन्न तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं. इसी तर्ज पर लाल किला को भी 4 दिनों तक आम जनता के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, सुरक्षा के चलते यह फैसला लिया गया है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि, 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस को देखते हुए लाल किला को जनता और आम आगंतुकों के लिए चार दिन 22 जनवरी से 26 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है. दरअसल इससे पहले दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सभी ऐतिहासिक स्मारकों को 20 जनवरी तक बंद किया गया था. इनमें लाल किला, कुतुब मीनार समेत सभी ऐतिहासिक स्मारकों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था. गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से शुरू होगी. वहीं 75 साल में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देरी से शुरू होगी.

गणतंत्र दिवस : दिल्ली पुलिस ने सब कनवेंशनल एरियल प्लेटफॉर्मों पर लगाया प्रतिबंध

 

कोरोना प्रोटोकॉल और श्रद्धांजलि सभा की वजह से गणतंत्र दिवस परेड इस साल शुरू होने में देरी होगी, पहले जम्मू-कश्मीर में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसके बाद परेड शुरू होगी. इस साल गणतंत्र दिवस के समारोह में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा, वहीं 51 साल के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा जब गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट नहीं होंगे.

 

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन प्रतिबंध

गणतंत्र दिवस 2022 से पहले सुरक्षा व्यवस्था के तहत इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर परिचालन प्रतिबंध लगाए जाएंगे. नोटम (नोटिस टू एयरमैन) के अनुसार, 26 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे शाम 6.30 बजे तक गैर-अनुसूचित और सामान्य विमानन उड़ानों के लिए किसी भी लैंडिंग या टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, 29 जनवरी (बीटिंग रिट्रीट) को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक गैर-अनुसूचित और सामान्य विमानन उड़ानों के लिए किसी भी लैंडिंग या टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, अनुसूचित संचालन की अनुमति होगी. नोटम ने कहा कि आईएएफ, बीएसएफ आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टरों पर नोटम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. राज्य के स्वामित्व वाले विमान या हेलीकॉप्टर राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री के साथ उड़ान भर सकते हैं.