दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने केंद्र को सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर मांगा प्रस्ताव
Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicle) का इस्तेमाल करने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में 30 अप्रैल तक प्रस्ताव प्रस्तुत आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आदेश जारी किया.
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने कहा केंद्र प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के इस्तेमाल के संबंध में 30 अप्रैल तक एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें. कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को अप्रैल के आखिर तक यह प्रस्ताव अदालत के रिकॉर्ड में रखने का आदेश दिया है.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में दी गई समय सीमा से पुराने 60 लाख वाहन चल रहे हैं, जबकि एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में यह संख्या 25 लाख से ज्यादा है. इस पर बेंच ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुराने वाहनों के चलने का मुद्दा उठाया है. जब हम वाहन प्रदूषण के मुद्दे पर विचार करेंगे, तब हम इस संबंध में निर्देश जारी करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को व्हीकल पोलूशन पर कंट्रोल रखने के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के यूज पर तीन महीने के भीतर स्टडी पूरी करने का निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को व्हीकल पोलूशन पर कंट्रोल रखने के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के यूज पर तीन महीने के भीतर स्टडी पूरी करने का निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने फास्टैग के कारण टोल प्लाजा डेटा का यूज सीमित होने के कारण स्टडी में देरी को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित मामले पर पुनर्विचार करने के लिए आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है. भारत संघ (केंद्र) ने अध्ययन पूरा करने के लिए 10-12 महीने का समय मांगा है. दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है. कोर्ट ने कहा हम भारत संघ (केंद्र) को आज से तीन महीने के भीतर अध्ययन पूरा करने का निर्देश देते हैं.
सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि फास्टैग टेक्नीक के अस्तित्व में आने के बाद, गाड़ियां टोल प्लाजा से तेजी से आगे निकल जाती हैं, और अब उनका उपयोग स्टडी के लिए नहीं किया जा सकता है. भाटी ने कहा कि इसलिए हमें कुछ और समय की आवश्यकता होगी. सड़क पर उत्सर्जन की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रस्ताव पहली बार 2019 में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिया था, जो पर्यावरण के मुद्दों पर शीर्ष अदालत की मदद करता है.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक