
कुशीनगर. मदनी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अवमानना का नोटिस भेजा है. 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन करते हुए बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के डिमोलिशन पर रोक लगाई गई थी.

SC ने पूछा कि “क्यों न की जाए कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट की कार्रवाई?” सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक मस्जिद का ढांचा नहीं गिराया जाएगा. पूरा मामला कुशीनगर के हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद से जुड़ा है. जहां 9 फरवरी को अतिक्रमण का आरोप लगाकर कार्रवाई की गई थी.
इसे भी पढ़ें : फिर गरजा ‘बाबा’ का बुलडोजरः मदनी मस्जिद पर चला योगी का Bulldozer, भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने की कार्रवाई, जानिए क्या था पूरा मामला…
9 फरवरी को पहुंचा था बुलडोजर
बता दें कि बीते 9 फरवरी को मदनी मस्जिद को धरासाई करने के लिए 54 दिन बाद योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा था. भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की गई थी. 18 दिसंबर से शुरू हुई जांच 23 दिसंबर को पूरी होने के बाद मदनी मस्जिद के पक्षकारों से नगरपालिका ने नोटिस जारी कर मस्जिद इंतजामिया कमेटी से नक्शा और इससे जुड़ी पत्रावलियों को प्रस्तुत करने का 3 बार समय दिया था. लेकिन तय समय में पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने पर निर्माण को अवैध मानते हुए नगर पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें