दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 1,000 सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है, जिससे कुल 55 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जा सकेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि 500 वर्गमीटर से बड़ी सभी सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ महीनों में सैकड़ों स्कूल, 40 से ज्यादा दमकल केंद्र, 24 दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय, और दिल्ली नगर निगम की 70 से अधिक इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
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दिल्ली सरकार ने राजधानी में 500 वर्ग मीटर से बड़ी सभी सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि 3,880 चिन्हित सरकारी इमारतों में से अब तक 1,200 से अधिक में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस कदम से बिजली बिल में सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी। कार्बन उत्सर्जन में 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी।
पिछले महीने, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रिठाला में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के 1,000 सरकारी भवनों पर छत पर सोलर पैनल लगाकर 55 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की परियोजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में रिठाला स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 25 किलोवाट क्षमता वाला सोलर प्लांट भी उद्घाटित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, “यह काम अगले साल जनवरी तक पूरा हो जाएगा। आने वाले दिनों में सरकारी इमारतों को सोलराइज करने का काम शुरू होगा।”
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