रेखा गुप्ता सरकार का प्लान, दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्तों को लगाई जाएगी माइक्रो चिप, रेबीज नियंत्रण और डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट पर विशेष फोकस
दिल्ली सचिवालय में दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता विकास मंत्री कपिल मिश्रा(Kapil Mishra) ने की। इस दौरान विकास आयुक्त शूरवीर सिंह, पशुपालन विभाग, NDMC, MCD और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी में पशु कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करना और भविष्य के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करना था। अधिकारियों ने शहर में पशुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आश्रयों और अवारा पशुओं की समस्या से निपटने पर भी चर्चा की।
बैठक में सबसे पहले राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम पर विचार हुआ। आगामी विश्व रेबीज दिवस को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि दिल्ली में रेबीज नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत कुत्तों को माइक्रोचिप लगाना, डॉग बाइट मामलों की रोकथाम और टीकाकरण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण जैसे अहम उपाय शामिल होंगे। इस दौरान ‘Strengthening rabies control and dog population management in Delhi through microchipping’ पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने माना कि यह कदम न केवल रेबीज नियंत्रण बल्कि डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट में भी अहम साबित होगा।
पेट शॉप्स का रजिस्ट्रेश होगा जरूरी
मंत्री कपिल मिश्रा ने निर्देश दिया कि जल्द ही डॉग सेंसस और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए ताकि सटीक आंकड़े मिल सकें और भविष्य की कार्ययोजनाएं मजबूत हो सकें। इसके अलावा, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली में पेट शॉप्स का पंजीकरण अनिवार्य होगा और इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि संबंधित सभी नियमों को जल्द लागू किया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्रीय समिति को सक्रिय बनाया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर निगरानी और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।
स्टैंडिंग कमेटी और अन्य उप-समितियों का गठन
बैठक का एक महत्वपूर्ण एजेंडा प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से भी जुड़ा रहा। इसमें दिल्ली एडवाइजरी बोर्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से फंड ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा, बोर्ड की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी और अन्य उप-समितियों का गठन, नए स्टाफ की भर्ती और बोर्ड की विभिन्न पहलों पर व्यय की स्वीकृति देने पर सहमति बनी।
पशु बाजारों की गतिविधियों पर रहेगी नजर
पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा, बोर्ड के सदस्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने पर सहमति बनी। बैठक में यह भी तय किया गया कि दिल्ली में जल्द ही एक एनिमल मार्केट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा ताकि पशु बाजारों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
एनिमल वेलफेयर की कमेटियां बनाई जाएंगी
मंत्री कपिल मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “पिछली सरकार के समय कई सालों तक एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक नहीं हुई थी। आज बोर्ड की तमाम मांगों को लेकर यह बैठक हो रही है। दिल्ली में पशुओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण जल्द किया जाएगा। बोर्ड को समुचित फंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि पशुओं के कल्याण की दिशा में तेजी से काम हो सके। साथ ही हर जिले के स्तर पर एनिमल वेलफेयर की कमेटियां बनाई जाएंगी। विश्व रेबीज दिवस से पहले रेबीज नियंत्रण से जुड़ा विस्तृत स्टेट एक्शन प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही पेट शॉप्स के पंजीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाएगी और इसके लिए अलग मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जा रहा है। सभी दुकानों को नियमानुसार पंजीकृत करना होगा और इसकी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी भी स्तर पर आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी तो दिल्ली सरकार इसे प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराएगी। उनका कहना था कि “हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली पशु कल्याण की दिशा में देशभर में एक मिसाल कायम करे।”
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डॉग सेंसस और मॉनिटरिंग सिस्टम जल्द लागू किया जाएगा ताकि सटीक आंकड़े मिल सकें और भविष्य की कार्ययोजनाएं मजबूत हों। प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा के दौरान दिल्ली एडवाइजरी बोर्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से फंड ट्रांसफर, स्टैंडिंग कमेटी और अन्य उप-समितियों का गठन, नए स्टाफ की भर्ती और बोर्ड की विभिन्न पहलों पर व्यय की स्वीकृति पर सहमति बनी।
मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक विस्तृत एडवाइजरी जल्द तैयार की जाए, जिसमें पेट शॉप्स के पंजीकरण, रेबीज नियंत्रण, कुत्तों की माइक्रोचिपिंग, डॉग बाइट की रोकथाम और निगरानी समितियों की भूमिका पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं। साथ ही, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का अधिक सक्रिय उपयोग किया जाए ताकि जागरूकता और जनता की सहभागिता दोनों बढ़ाई जा सकें।
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