रेखा गुप्ता सरकार दिल्लीवालों को देने जा रही बड़ी सुविधा, व्हाट्सऐप पर ही कर सकेंगे जन्म-जाति प्रमाणपत्र समेत 50 सेवाओं के लिए आवेदन
दिल्ली सरकार अपने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ और फेसलैस बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत जन्म और जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों के लिए वॉट्सऐप के माध्यम से आवेदन और वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों की लगभग 50 सेवाओं की पहचान की गई है, जिनके लिए वॉट्सऐप के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इससे न केवल लंबे चक्कर और लाइनें कम होंगी, बल्कि नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत भी होगी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘वॉट्सऐप के जरिये शासन’ पहल के तहत, जिन सेवाओं के लिए वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके वॉट्सऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वॉट्सऐप यूजर्स हिंदी और अंग्रेजी में एक द्विभाषी चैटबॉट के साथ बातचीत कर सकेंगे। यह चैटबॉट नागरिकों को जन्म और जाति प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और फीस का भुगतान करने में मदद करेगा।
इस प्रोजेक्ट को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो दिल्ली में पिछली सरकार के दौरान सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी का संचालन करता था। अधिकारियों ने बताया कि वॉट्सऐप सेवा मॉडल को क्रियान्वित करने के लिए आवेदकों के साथ विभागों की बातचीत की रियल-टाइम मॉनीटरिंग और प्रबंधन के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन एक टेक्निकल कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिसे सरकार इस प्रणाली को डिजाइन और लागू करने के लिए नियुक्त करेगी।
चैटबॉट और सुरक्षा फीचर्स
वॉट्सऐप यूजर्स हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी चैटबॉट के साथ बातचीत कर सकेंगे।
चैटबॉट नागरिकों को जन्म और जाति प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं के लिए आवेदन, दस्तावेज अपलोड और फीस भुगतान में मदद करेगा।
अपलोड किए गए सभी दस्तावेज और जानकारी एन्क्रिप्टेड रहेंगे, जिससे सुरक्षा और प्राइवेसी सुनिश्चित होगी।
OCR और AI स्कैनिंग से दस्तावेजों को डिजिटल और मशीन-रीडेबल बनाया जाएगा, जिससे वेरिफिकेशन तेज़ और आसान होगा।
पेमेंट्स के लिए UPI, व्हाट्सऐप पेमेंट्स, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे सुरक्षित विकल्प होंगे, और हर ट्रांजेक्शन की ऑटोमेटिक रसीद जनरेट होगी।
परियोजना का संचालन और विभागीय सहभागिता
यह प्रोजेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो दिल्ली में पिछली सरकार के दौरान सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी का संचालन करता था।
वॉट्सऐप सेवा मॉडल के लिए रियल-टाइम मॉनीटरिंग और प्रबंधन के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा।
हर विभाग को एक अलग व्हाट्सऐप बिजनेस नंबर मिलेगा, जिसके जरिए विभाग अपनी योजनाओं से जुड़ी जानकारी, फोटो और वीडियो साझा कर सकेंगे।
नागरिक इस चैट पर सीधे जवाब दे सकेंगे, जरूरी दस्तावेज सबमिट कर सकेंगे और अपने आवेदन या सेवाओं की अपडेट्स प्राप्त कर सकेंगे।
इसमें मिस्ड कॉल, मैसेज, ईमेल और QR कोड के जरिए ऑप्ट-इन अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोग खुद इस सेवा से जुड़ सकें।
यूजर्स को बिल, सर्टिफिकेट, रिमाइंडर और पेमेंट रसीदें सीधे व्हाट्सऐप पर मिलेंगी।
परियोजना का क्रियान्वयन एक टेक्निकल कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिसे सरकार इस प्रणाली को डिजाइन और लागू करने के लिए नियुक्त करेगी।
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