
सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली में 100 स्थानों पर अटल कैंटीन स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार केवल वादे करती थी, जबकि उनकी सरकार उन वादों को पूरा करती है. पूर्व सरकार ने शीश महल का निर्माण कराया और लाखों रुपये के टॉयलेट पॉट बनवाए, जबकि उनकी सरकार झुग्गीवासियों के लिए टॉयलेट का निर्माण करेगी. वे इस धन का उपयोग सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण में करेंगे.
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद पोषण संबंधी आवश्यकताओं और श्रम के नुकसान की भरपाई के लिए ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)’ दिल्ली में शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को डीबीटी मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
महिलाओं को सम्मान राशि देने के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि महिलाओं को सम्मान राशि देने के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया. मातृत्व योजना के लिए 210 करोड़ का प्राविधान किया गया.
दिल्ली की झुग्गियों में सुविधाएं मुहैया कराने को डूसिब को 696 करोड़ रुपये का प्रावधान
रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में एक बड़ा वर्ग झुग्गियों में निवास करता है. पहले भी बजट आवंटित किया गया था, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हुआ. बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गईं. इसलिए, हम डूसिब के लिए 696 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं ताकि बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकें. पूर्व सरकार केवल वोट हासिल करने और लोगों को डराने के लिए जानी जाती है, जबकि हम वास्तविक कार्य करने का संकल्प लेते हैं.
झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनी में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 696 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा. कुछ लोग यह दावा करते हैं कि बीजेपी सत्ता में आने पर झुग्गियां तोड़ देगी, लेकिन हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने इन क्षेत्रों के लिए 157 प्रतिशत अधिक बजट निर्धारित किया है. पूर्व सरकार के दौरान पीएम आवास योजना के तहत दिल्ली को कोई लाभ नहीं मिला, जबकि हमारी सरकार इस योजना को लागू करेगी ताकि गरीबों को इसका फायदा मिल सके.
दिल्ली में व्यापार करने में आसानी होगी, सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाएगा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निवेश के संदर्भ में कहा कि दिल्ली को व्यापार के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. हम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहेंगे और निवेशकों तथा स्टार्टअप्स के लिए ठोस कदम उठाएंगे. हमारी सरकार एक नई उद्योग नीति पेश करेगी, जिससे दिल्ली में व्यापार करना सरल हो जाएगा. इसके अलावा, वेयरहाउस नीति पर कार्य चल रहा है और एक सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया जाएगा.
आप’ हाथ की सफाई जानते हैं, कूड़े की सफाई हम करेंगे : रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘आप’ केवल बातें करना जानते हैं, जबकि हम कूड़े की सफाई करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वे विकास की दिशा में काम करेंगे, जबकि ‘आप’ केवल वादे करते रहे हैं. गुप्ता ने यह भी उल्लेख किया कि मौजूदा समय में कुछ समय की चुप्पी है, लेकिन इसके बाद शोर भी होगा. अब वह समय समाप्त हो चुका है, और अब हमारा समय शुरू होगा.
दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 2 साल में एक बार होगा
बजट भाषण में CM ने ऐलान किया कि अब से दिल्ली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा, जो 2 साल में एक बार होगा.
दिल्ली में ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा
CM ने बजट में ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग की योजना लाई जाएगी. इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा है.
दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रोग्राम बनाया जाएगा
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि औद्योगिक क्षेत्र में कार्य स्थितियों के सुधार के लिए डेवलपमेंट और रीडिवेलपमेंट एक्टिविटीज के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाएगा और उसे प्रोग्राम के माध्यम से यहां की सारी चीजों को ठीक करेंगे.
सरकार दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लाएगी
सीएम गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली को औद्योगिक विकास और केंद्र बनाने के लिए नवाचार के माध्यम से औद्योगिक क्रांति की आधारशिला रखी जा रही है. हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति लागू करेगी और नई वेयरहाउसिंग नीति भी पेश करेगी. इसके साथ ही, सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा और नीतियों को सरल बनाया जाएगा. एक विशेष कार्यक्रम के तहत यहां की सड़कों और नालियों की मरम्मत की जाएगी.
दिल्ली में 500 करोड़ रुपये एसटीपी प्लांट के लिए रखे गए
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि एसटीपी प्लांट के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, और जल हानि को रोकने के लिए 200 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा.
दिल्ली में पानी के लिए 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान
दिल्ली के बजट भाषण में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि पानी की आपूर्ति के लिए 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वाटर टैंकर में जीपीएस तकनीक स्थापित की जाएगी, जो मोबाइल से जुड़ी होगी. इसके संचालन की निगरानी आरडब्ल्यूए द्वारा की जाएगी. इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये की लागत से पाइपलाइन की मरम्मत की जाएगी.
पानी टैंकरों पर लगेंगे GPS
सीएम रेखा ने बताया कि दिल्ली में सीवर, जल आपूर्ति और यमुना की सफाई अत्यंत आवश्यक है. दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल और सफाई सेवाओं के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस बार टैंकरों में जीपीएस तकनीक लगाई जाएगी, जिससे वे सभी एप के माध्यम से जुड़े रहेंगे और आरडब्ल्यूए उन्हें ट्रैक कर सकेंगी. जल क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जबकि 1000 एमजीडी पानी भी जनता तक नहीं पहुंच पाता और लीक हो जाता है. पानी की चोरी को रोकने के लिए इंटेलिजेंट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा.
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक