दिवाली से पहले दिल्लीवासियों को राहत; पानी के बिलों पर लेट फीस माफी योजना हो सकती है शुरू, 3 तरीके से ले सकेंगे लाभ

दिवाली से पहले दिल्ली सरकार राजधानी के लाखों पानी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार पानी के बिलों पर लेट फीस (एलपीएससी) माफ करने की योजना शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिलों की राशि लेट फीस को छोड़कर जमा कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की ओर से तीन माध्यमों की सुविधा दी जाएगी, जिनमें सबसे अहम ऑनलाइन भुगतान का विकल्प होगा। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लिया है। अब उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे घर बैठे वेबसाइट पर भुगतान कर सकेंगे।

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जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने 26 सितंबर को घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के पानी के बकाया बिलों पर बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार का उद्देश्य बकाया वसूली को आसान बनाना और उपभोक्ताओं को वित्तीय बोझ से राहत देना है। सूत्रों के अनुसार, यह योजना दिवाली से पहले लागू की जा सकती है ताकि उपभोक्ताओं को त्योहार से पहले बकाया निपटाने का अवसर मिल सके।

31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 100% लेट फीस माफी दी जाएगी। 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक बकाया बिल जमा करने वालों को 70% लेट फीस माफी मिलेगी। यह योजना अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली थी, लेकिन सॉफ्टवेयर अपग्रेड में समय लगने के कारण इसमें देरी हुई। इस घोषणा के बाद से लोग योजना के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने बकाया बिल लेट फीस माफी के साथ जमा कर सकें। जल बोर्ड के बिल भरने वाले सॉफ्टवेयर को इस योजना के अनुरूप अपग्रेड कर लिया गया है। इसके बाद जल बोर्ड की वेबसाइट पर लोग घर बैठे अपने बकाया बिल जमा कर सकेंगे। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पहले ही स्पष्ट किया है कि यह माफी योजना पहली और आखिरी होगी।

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5 फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ी राशि

दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी का बिल न भरा जाने पर 5% का चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता था। इसका मतलब, अगर किसी ने 100 रुपये का बिल नहीं भरा तो यह एक साल में बढ़कर 178 रुपये हो जाता था। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस ब्याज दर को 5% से घटाकर 2% करने की घोषणा की थी। इससे एक साल तक 100 रुपये का बिल न भरने पर यह राशि केवल 130 रुपये ही होगी।

कुल बकाया बिल: 87,589 करोड़ रुपये

इसमें से केवल पानी के बिल पर लेट फीस: 80,463 करोड़ रुपये

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि लेट फीस का बोझ उपभोक्ताओं और प्रशासन दोनों पर भारी है। यही वजह है कि सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।

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सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए तीन माध्यम उपलब्ध कराए हैं:

जागरूकता कैंप

कॉलोनियों में लगाए जाने वाले जागरूकता कैंप में लोग लेट फीस हटाकर बकाया बिल जमा कर सकेंगे और योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

जल बोर्ड ऑफिस

दिल्ली जल बोर्ड के नजदीकी ऑफिस में जाकर उपभोक्ता लेट फीस हटाकर बकाया राशि जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन सुविधा

लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन वेबसाइट पर नए सॉफ्टवेयर की मदद से उपभोक्ता अपनी बकाया राशि देख सकते हैं और लेट फीस मुक्त भुगतान कर सकते हैं।

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