व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर दिल्ली की रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) सरकार GST से पूर्व एक्साइज, सर्विस और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष कर माफी योजना लागू (bringing one-time tax waiver scheme) करने जा रही है. इस पहल से राजधानी में लगभग 10-15 हजार करोड़ रुपये के लंबित वैट विवादों का समाधान संभव होगा.
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आधिकारिक जानकारी के अनुसार, व्यापार एवं कर विभाग ने एकमुश्त कर माफी योजना का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है. उल्लेखनीय है कि जुलाई 2017 में दिल्ली सहित पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया था, जबकि इससे पहले दिल्ली सरकार वैट के माध्यम से इन डायरेक्ट टैक्स की वसूली करती थी. जीएसटी के लागू होने के बाद से पुराने टैक्स मामलों का निपटारा लंबित है.
करीब 3.50 लाख व्यापारी प्रभावित
दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके अनुसार 2017 से पहले के टैक्स मामलों से लगभग 3.50 लाख व्यापारी प्रभावित हैं. इनमें से कई मामले अभी भी अदालत में लंबित हैं. सरकार एकमुश्त कर माफी योजना लागू करके इन पुराने मामलों को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और अदालतों में चल रहे मामलों के कारण बढ़े हुए प्रशासनिक बोझ को भी कम किया जा सकेगा.
जुर्माने और ब्याज को माफ करने की सिफारिश
सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव में व्यापारियों के पुराने टैक्स मामलों में वास्तविक कर के अलावा लगाए गए जुर्माने और ब्याज को माफ करने की सिफारिश की गई है. यदि सरकार इस पर अमल करती है, तो वह 5500 करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक कर वसूलने में सफल हो सकती है. हालांकि, कुछ मामलों में व्यापारियों को वास्तविक कर में छूट देने के साथ-साथ ब्याज और जुर्माने की माफी की बात भी उठाई गई है, जिस पर वित्त विभाग अभी सहमत नहीं है. अंतिम निर्णय इस मामले में सरकार की कैबिनेट को लेना है.
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