एमपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश करने कहा, इधर पुलिस भर्ती मामले में HC ने कट ऑफ मार्क्स पेश करने दिए आदेश

Satyanarayan Shukla05 May 2022, 05:08 PM

कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। राज्य सरकार को ओबीसी का डाटा पेश करने के निर्देश दिए हैं। सॉलीसीटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष। अब अगली सुनवाई कल दोपहर दो बजे से होगी।

सरकार ने रिपोर्ट पेश करने मांगा समय
प्रदेश सरकार ने ओबीसी का डाटा पेश करने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। 25 मई तक पूरा डेटा पेश करने मांगा समय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल तक बताएं कि ट्रिपल टेस्ट के लिए क्या कार्यवाही की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से चुनाव ना होने एवं 23,000 पंचायत सीटें और 321 निकाय सीटें रिक्त होने पर हैरानी जताई है।

इधर मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती 2020 मामले में भी आज हाईकार्ट में सुनवाई की गई। पुलिस भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण नहीं दिया गया। लिखित परीक्षा के कट ऑफ मार्क पेश करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 601 पदों में से महज 6 लोग पास हुए। शासन के नियमों को लागू नहीं करने का आरोप है। भूतपूर्व सैनिकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी।