Returns and benefits in FD: सुरक्षित निवेश के लिए लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं. एफडी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपका पैसा न सिर्फ सुरक्षित रहता है, बल्कि आपको एक निश्चित रिटर्न भी मिलता है, बल्कि एफडी में निवेश के और भी कई फायदे हैं. जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है. आज हम आपको एफडी के 6 ऐसे फायदों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है.

अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप एफडी पर लोन ले सकते हैं. इसका भुगतान आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं. एसआईबी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आप एफडी की कीमत का 95 फीसदी तक लोन ले सकते हैं.

मान लीजिए आपकी एफडी की वैल्यू 1.5 लाख रुपये है तो आपको 1 लाख 35 हजार रुपये का लोन मिल सकता है. अगर आप एफडी पर लोन लेते हैं तो आपको एफडी पर मिलने वाले ब्याज से 1% ज्यादा ब्याज देना होगा. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपकी एफडी पर 7% ब्याज मिल रहा है, तो आपको 8% ब्याज दर पर लोन मिल सकता है.

क्रेडिट कार्ड भी है ऑप्शन

अधिकांश बैंक सावधि जमा (एफडी) पर क्रेडिट कार्ड की पेशकश करते हैं. बैंक बाजार के आधार पर, कोई व्यक्ति एफडी राशि की 75-85% की क्रेडिट सीमा वाला क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकता है. ऐसा ऑफर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है या जिनका क्रेडिट स्कोर कम है. एफडी पर क्रेडिट कार्ड लेने पर बैंक आपकी जमा राशि को क्रेडिट कार्ड पर किए गए खर्चों के लिए सिक्योरिटी के तौर पर ले लेते हैं.

एक निश्चित रिटर्न प्राप्त करें

एफडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेश की शुरुआत में ही आपको बता दिया जाता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना फायदा मिलेगा. इसमें कोई जोखिम नहीं है. किसी भी स्थिति में न तो अधिक और न ही कम पैसा मिलता है.

5 साल की FD पर टैक्स छूट का लाभ

5 साल की एफडी को टैक्स सेविंग एफडी कहा जाता है. इसमें निवेश करके आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं. इसे आसान भाषा में समझें तो सेक्शन 80C के जरिए आप अपनी कुल टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख रुपये तक कम कर सकते हैं.

एफडी पर सरकार 5 लाख रुपये का बीमा

एफडी में आपका पैसा सुरक्षित रहेगा. यहां जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक की बीमा सुविधा मिलती है. इसका मतलब यह है कि अगर बैंक किसी भी परिस्थिति में डिफॉल्ट करता है तो आपके 5 लाख रुपये की गारंटी सरकार देगी. यानी डिफॉल्ट केस में भी आपको 5 लाख रुपये मिलेंगे.