18 जुलाई से राजस्व महा-अभियान 2.0 की शुरुआत: CM डॉ. मोहन यादव ने ली अधिकारियों की बैठक, कहा- मैनुअल डायरी का चलन समाप्त करें पटवारी
शब्बीर अहमद, भोपाल। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास, समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अभियान के संचालन के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व महाअभियान के प्रथम चरण (जनवरी-मार्च 2024) की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान-2 चलायेगी। और राजस्व रिकार्ड की त्रुटियों में सुधार किया जाएगा अभियान के दौरान सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टर अपने क्षेत्रों की सतत निगरानी रखेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।
अभियान के उद्देश्य राजस्व न्यायालय में लंबित मामलों का समय सीमा के भीतर समाधान, आरसीएमएस पर नए राजस्व मामलों का पंजीकरण, मानचित्रों का पुनरीक्षण, सभी पात्र किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ, ई-केवाईसी के साथ समग्र का आधार और खसरे की समग्र/ आधार लिंकिंग एवं किसान रजिस्ट्री का क्रियान्वयन। डिजिटल फसल सर्वेक्षण 1 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा।
पटवारी ई-डायरी बनाएं
सीएम ने कहा कि पटवारी डायरी का डिजिटलीकरण करें। मैनुअल डायरी का चलन समाप्त किया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ के लंबित मामलों में ई-केवाईसी कराएं। एक अच्छा वातावरण बनाएं। गौशालाओं की क्षमता के अनुसार ही गायों को रखें, वे सड़कों पर नहीं दिखनी चाहिए। राज्य सरकार ने गौशालाओं को दी जाने वाली सब्सिडी दोगुनी कर दी है. उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की जाए।
पटवारी मुख्यालय पर रहें
मुख्यमंत्री डाॅ. यादव ने कहा कि पटवारी मुख्यालय पर रहें, कलेक्टर सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई करें। अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जाए, स्वच्छता से कार्य किया जाए, अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। एक गलती माफ नहीं की जाएगी. कमिश्नर अपने 45 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम तय करें, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान में नक्शा दुरुस्त करने का काम अच्छा है। मुख्यमंत्री डाॅ. यादव ने मुख्य सचिव को सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वामित्व योजना का लाभ मिले, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो इसका भी ध्यान रखा जाए। नदियों में रेत के अवैध खनन को सख्ती से रोका जाए। वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार का पूर्ण प्रबंध किया जाए।
राजस्व महाअभियान-01 में 15 जनवरी से 31 मार्च तक प्रदेश में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस अभियान में सभी जिलों में अच्छा कार्य हुआ। महाभियान में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के प्रतिशत में पांढुर्ना पहले, बुरहानपुर दूसरे, खंडवा तीसरे स्थान पर है, जबकि हरदा दसवें स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में भोपाल, सिंगरौली, मुरैना, उमरिया अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं आई है। विवादित मामलों पर ठोस कार्रवाई की जाए। समग्र को आधार से सत्यापित करना जरूरी है।
राजस्व महाभियान-01 की गतिविधियां
राजस्व अभियान-01 के दौरान प्रदेश में नाम परिवर्तन के तहत कुल 3 लाख 23 हजार 016 प्रकरण निराकृत किये गये, परिसीमन अंतर्गत 40 हजार 414 प्रकरण निराकृत किये गये, परिसीमन अन्तर्गत 43 हजार 189 प्रकरण निराकृत किये गये, अभिलेख अंतर्गत 27 हजार 373 प्रकरण निराकृत किये गये सुधार, मानचित्र पुनरीक्षण मद में 26 लाख 14 हजार 263 प्रकरणों सहित कुल 30 लाख 48 हजार 255 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
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जिलेवार स्थिति इस प्रकार है:-
पांढुर्ना में कुल 268545 लंबित प्रकरणों में से 1 लाख 13 हजार 396 का निराकरण, बुरहानपुर में 2 लाख 55 हजार 487 लंबित प्रकरणों में से 9 हजार 93 का निराकरण, खंडवा में 5 लाख 30 हजार 42 लंबित प्रकरण, 1 लाख 68 हजार 549 निराकृत, झाबुआ 4 लाख 48 हजार 985 लंबित 1 लाख 46 हजार 405 अनसुलझा, विदिशा 9 लाख 1 हजार 928 लंबित 2 लाख 49 हजार 194 अनसुलझा, सीहोर 10 लाख 61 हजार 473 लंबित 3 लाख दस हजार 651 अनसुलझा, रायसेन 8 लाख 7 हजार 423 अनसुलझे, निवाड़ी 3 लाख 51 हजार, लंबित 77 हजार 806 प्रकरण, शिवपुरी 14 लाख 38 हजार 239 लंबित 3 लाख 26 हजार 957 प्रकरण, हरदा 4 लाख 9 हजार 446 प्रकरण लंबित 81 हजार 327 प्रकरण शामिल हैं।
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