रायुपर- छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित तहसीलों में राजस्व वसूली माफ करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया. हाल ही में रमन कैबिनेट की बैठक में सूखे की रिपोर्ट देखे जाने के बाद सरकार ने राजस्व वसूली माफ करने का फैसला लिया था. कैबिनेट के फैसले के बाद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 144 के अंतर्गत प्रभावित तहसीलों का भू राजस्व माफ किया है.

राज्य शासन ने खरीफ फसल 2017 की नजरी अनावरी एवं प्रदेश में हुई अल्प वर्षा के आधार पर 21 जिलों की 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जिन तहसीलों में राजस्व वसूली माफ किया है. उनमें रायपुर जिला की रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा तहसील शामिल हैं, वहीं बलौदाबाजार जिले की बलौदाबाजार, सिमगा, भाटापारा, कसडोल, बिलाईगढ़, पलारी शामिल किया गया है. गरियाबंद जिले से गरियाबंद, छुरा औऱ मैनपुर तहसील में राजस्व वसूली माफ की गई है. धमतरी जिले के कुरूद, मगरलोड, नगरी और धमतरी, महासमुंद जिले के महासमुंद, पिथौरा, बागबाहरा, सराईपाली और बसना, दुर्ग जिले से पाटन, दुर्ग और धमधा, बालोद जिले के डौंडीलोहारा, डौंडी, गुरूर, गुंडरदेही, बेमेतरा जिले के साजा, थान खम्हरिया, नवागढ़, बेरला और बेमेतरा, राजनांदगांव जिले के छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, डोंगरगांव, छुरिया तहसील शामिल किये गए हैं.

इसके अलावा कबीरधाम जिले के कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला, सहसपुर लोहारा, कोंडागांव जिले के फरसगांव, माकड़ी, केशकाल, बड़ेराजपुर,  दंतेवाडा़ जिले के दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुआंकोंडा, बड़े बचेली, कांकेर जिले के कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, पखांजुर और दुर्गकोंदल, बिलासपुर जिले के बिलासपुर, बिल्हा, मस्तुरी, पेंड्रारोड, मारवाही, कोंटा और तखतपुर, मुंगेली जिले के मुंगेली, पथरिया और लोरमी, जांजगीर चांपा के जैजैपुर, अकलतरा, बालौदा और डभरा,  कोरबा जिले का पाली, रायगढ़ जिले के रायगढ़, सारंगढ़, धरमलजयगढ़, पुसौर, बरमकेला औऱ तमनार, कोरिया जिले के बैकुंठपुर, सोनहत, मनेंद्रगढ़, खड़गंवा और भरतपुर, बीजापुर जिले के बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और उसूर, और नारायपुर जिले के नारायणपुर, ओरछा तहसील शामिल हैं, जहां राजस्व वसूली माफ कर दी गई है.