Rising Rajasthan: राइजिंग राजस्थान के प्री समिट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने खनन और पेट्रोलियम सेक्टर में भ्रष्टाचार करके अपने घर भरने का काम किया, जबकि हमारी सरकार राजस्थान को नया और विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग ने शुक्रवार को 63,463 करोड़ रुपये के एमओयू (समझौता ज्ञापनों) पर हस्ताक्षर किए।

औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण
सीएम ने निवेशकों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है, जिससे राजस्थान का आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने अपनी जापान और कोरिया यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि जापान के प्रतिनिधियों ने राज्य में अच्छे मुनाफे की जानकारी दी, और कोरिया की कोरियन स्टोन कंपनी ने भी राजस्थान में निवेश में रुचि दिखाई है। उन्होंने देशी-विदेशी कंपनियों से अपील की कि वे अपनी मुनाफे की रकम प्रदेश में निवेश करें, ताकि औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।
कांग्रेस सरकार पर आरोप
सीएम भजनलाल ने कहा कि राजस्थान में स्टोन पार्क बनाने के लिए दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशा जाएगा, ताकि प्रदेश के स्टोन्स को एक स्थान पर प्रदर्शित किया जा सके। इसके बाद उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने खनन माफिया को पनपने का मौका दिया और नेताओं ने केवल अपने घर भरने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने राज्य के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा।
खनिज संसाधनों का विकास
सीएम ने यह भी बताया कि सीकर के रोहिल में यूरेनियम के खनन के लिए यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया को एलओआई जारी किया गया है। साथ ही, राज्य में बाड़मेर, जालौर, नागौर आदि क्षेत्रों में दुर्लभ खनिज ‘रेयर अर्थ एलिमेंट्स’ (REE) के भंडार मिले हैं। इन खनिजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने जा रही है।
एम-सेण्ड नीति और क्रूड ऑयल उत्पादन
उन्होंने राज्य की नई एम-सेण्ड नीति का भी उल्लेख किया, जिसमें एम-सेण्ड इकाइयों के संचालन को निवेशकों के अनुकूल बनाया गया है। इस नीति के तहत, आम नागरिकों को बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेण्ड की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने बताया कि राज्य में देश के कुल क्रूड ऑयल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत और प्रतिदिन 3.3 मिलियन घनमीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है।
63 हजार 463 करोड़ के एमओयू
मुख्य सचिव माइंस टी रविकान्त ने बताया कि यह पहला मौका है जब माइनिंग सेक्टर में निवेशकों ने इतनी बड़ी रुचि दिखाई है। उन्होंने बताया कि माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर में अब तक 1 लाख 41 हजार 184 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनमें से 63,463 करोड़ रुपये के एमओयू आज संपन्न हुए हैं।
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