Rising Rajasthan: नई दिल्ली में निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक के बाद, राजस्थान सरकार ने मंगलवार को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के साथ एक विशेष कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को राजस्थान में व्यवसाय और निवेश के अवसरों से अवगत कराया और उन्हें प्रदेश में व्यापार बढ़ाने और नए निवेश करने का आमंत्रण दिया।

राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने 50 से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों से मुलाकात की। इस कॉन्क्लेव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनटीपीसी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरसीटीसी सहित अन्य कई प्रमुख सीपीएसईज़ ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य राजस्थान में उभरते व्यापारिक अवसरों और राज्य सरकार की व्यापार-अनुकूल नीतियों पर चर्चा करना था।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन रजनीश नारंग ने राजस्थान सरकार द्वारा बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना में दिए गए समर्थन की सराहना की। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने हमें हर स्तर पर त्वरित और महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है।” वहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के चेयरमैन मनोज जैन ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में राजस्थान की संभावनाओं पर बात की।

कॉनकॉर के चेयरमैन संजय स्वरूप ने राजस्थान में एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) परियोजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में इस परियोजना से देश के उत्तरी भागों में एलएनजी की गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापार की गति बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य की अक्षय ऊर्जा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के पास जमीन, खनिज भंडार, और कुशल श्रम शक्ति की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, “हम ‘विकसित भारत’ और ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य को मिलकर साकार कर सकते हैं।”

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने के राज्य सरकार के संकल्प पर चर्चा की और कहा कि राजस्थान में रोजगार सृजन के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की अहम भूमिका है।

राजस्थान सरकार का यह प्रतिनिधिमंडल मंगलवार शाम को विभिन्न देशों के राजदूतों और राजनयिकों के साथ भी राउंडटेबल बैठक में भाग लेगा, जिसमें निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 इस साल दिसंबर में जयपुर में होगा। इस त्रि-दिवसीय समिट में कृषि, अक्षय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल्स, पर्यटन, और स्टार्टअप्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सत्र आयोजित होंगे।

सोमवार को आयोजित इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश संबंधित समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, और लॉजिस्टिक्स सहित कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू किए गए। राज्य सरकार के अनुसार, यह एमओयू 2047 तक ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

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