दिल्ली में साबरमती की तर्ज पर यमुना किनारे बनेगा रिवर फ्रंट, केंद्र को भेजा प्रस्ताव, जानिए क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

delhinews17 Jul 2025, 11:32 AM July 17, 2025

यमुना रिवर फ्रंट (Yamuna River Front)का विकास 25 हेक्टेयर (ढाई लाख वर्गमीटर) क्षेत्र में किया जाएगा. यह परियोजना रिंग रोड के किनारे, मिलेनियम बस डिपो के निकट स्थित होगी. दिल्ली सरकार ने आईटीओ के हाथी घाट और सराय काले खां के बीच के इस स्थान को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और इस प्रस्ताव के बारे में केंद्र सरकार को भी सूचित कर दिया है.

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सूत्रों के अनुसार, योजना को जून 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यमुना रिवर फ्रंट के आसपास मिलेनियम बस डिपो के विकास का उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है. यहां रिंग रोड के माध्यम से और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों से पहुंचना सरल होगा. रिवर फ्रंट पर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए विशेष स्थान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लोगों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा स्थान (स्टेप्ड सीटिंग) भी शामिल होगा. इसके अलावा, फव्वारे, बगीचे, पार्क, मूर्तियां और बस कैफे जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.

साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर होगा विकसित

दिल्ली सरकार यमुना रिवर फ्रंट को गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट के समान विकसित करने की योजना बना रही है, इस संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गुजरात जाने वाली थी. हालांकि, मानसून के कारण यह दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

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फूट कोर्ट, बस कैफे खुलेंगे

दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे स्थित पार्क में फूड कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत असिता पूर्व पार्क में फूड कोर्ट, कंटेनर कैफे और टेंट कैफे खोले जाएंगे. इसके अलावा, यमुना वाटिका में बस कैफे और कालिंदी अविरल विस्तार में जैविक हाट तथा शिकारा-कन्वेंशन सेंटर की स्थापना भी की जाएगी.

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51 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बनेगा

सरकार ने यमुना रिवर फ्रंट के साथ-साथ यमुना तटबंध पर ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर, अर्थात् साइकिल लिंक परियोजना का भी निर्माण किया है. इस परियोजना के तहत यमुना तटबंध पर कुल 51 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक विकसित किया जाएगा. इसमें पूर्वी तट पर 30 किलोमीटर और पश्चिमी तट पर 21 किलोमीटर का ट्रैक शामिल होगा, जिससे लोग यमुना के किनारे साइकिल से यात्रा कर सकेंगे. इस परियोजना को अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.