सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की वकील बनीं JDU सांसद की बेटियां तो बिहार में हो गया बवाल! तेजस्वी ने कर डाली ‘जमाई आयोग’ गठित करने की मांग
Bihar Politics: हाल के दिनों में बिहार सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों में मंत्रियों और नेताओं के रिश्तेदारों को नियुक्त किए जाने से राज्य की सियासत में उबाल आ गया है. इन नियुक्तियों को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है. इस बीच, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की वकील बनाए जाने की खबर ने विवाद को और हवा दे दी है.
‘जमाई आयोग’ गठित करने की मांग
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों को राज्य सरकार के आयोगों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाने से सियासी माहौल गर्म है. केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदारों को इन आयोगों में जगह मिलने पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि, नीतीश सरकार को अब एक “जमाई आयोग” भी गठित कर देना चाहिए. यह मुद्दा अब बिहार की राजनीति में बहस का विषय बन गया है.
राजद ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट
राजद ने केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश की कॉपी को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए तीखा पोस्ट किया है. राजद ने सरकार पर दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हकमारी करने का आरोप लगाया है. राजद ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि, ‘जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी की दोनों सुपुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩-‘𝐀’ 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐬𝐞𝐥 बनवा दिया जाता है जिन्हें कोई विशेष कार्य अनुभव भी नहीं है’
हकमारी करने का लगाया आरोप
राजद ने सवाल उठाते हुए आगे लिखा कि, जदयू के कितने दलित, पिछड़े और अतिपिछड़े नेताओं, सांसदों, मंत्रियों अथवा कार्यकर्ताओं के बेटे-बेटियों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि एक ही दिन में बिना अनुभव के यह उपलब्धि प्राप्त कर लें. लेकिन पिछड़े-अतिपिछड़े और दलित इसलिए ही तो वंचित ठहरे?
दलितों-पिछड़ों-अतिपिछड़ों की मेरिट, प्रतिभा, हक़ और अधिकार को कैसे छिनकर भी कुछ लोग बेशर्मी से जन्मजात श्रेष्ठ और मेरिटधारी बने रहने का स्वांग रचते है. यह इसका क्लासिकल उदाहरण है.
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