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वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्वयं केंद्र सरकार अपनी रिपोर्ट में यह मानती है कि दिल्ली अपनी आर्थिक तरक्की के लिए सबसे ज्यादा नए प्रयोग करने वाला राज्य है. आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार दिल्ली देश का स्टार्ट-अप कैपिटल बन चुका है और यहां स्टार्ट-अप को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है. दिल्ली में युवाओं को जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनाया जा रहा है और यहीं से दिल्ली और देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता निकलेगा.
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दिल्ली में नए स्पेशल इकॉनोमिक जोन बनाकर इंडस्ट्री व व्यापार को सब्सिडी, रियायती दरों में जगह देना चाहिए. इससे बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे. इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कफोर्स की कमी न हो, इसके लिए इस स्पेशल इकॉनमी जोन को विभिन्न प्रोफेशनल सरकारी और निजी विश्वविद्यालय के साथ टाईअप भी किया जाए. बेरोजगारी की एक बड़ी वजह अनस्किल्ड फ्रेशर्स हैं. किसी भी जॉब के लिए स्किल्स का होना बेहद जरूरी है. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को अपने विभिन्न पोर्टल के माध्यम से फ्रेशर्स को अप्रेंटिसशिप दी जानी चाहिए. इससे काम करने के इच्छुक युवाओं को सीखने का मौका देकर उनके कौशल को बढ़ाया जा सकता है.
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विभिन्न आईटी पार्क स्थापित कर दिल्ली को आईटी हब के रूप में विकसित करना चाहिए, जिससे न केवल आईटी फर्म दिल्ली में निवेश करने को आकर्षित होगी, बल्कि यहां रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी. यह दिल्ली के आर्थिक विकास के लिए मददगार साबित होगा. दुनिया की बहुत सी कम्पनियां केवल यह सोचकर भारत में अपनी निर्माण इकाइयां स्थापित नहीं करतीं, क्योंकि उनका सोचना है कि भारत में कुशल लेबर नहीं हैं. ऐसे में इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए दिल्ली में सरकार ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत करे, जहां अकुशल श्रमिकों को कुशल बनाया जाए.
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