अब ऑनलाईन होगा आरटीई का भुगतान, निजी स्कूलों को मिलेगी राहत

सत्यपाल राजपूत, रायपुर। प्रदेश में अब निजी स्कूलों को आरटीई के तहत होने वाला भुगतान ऑनलाईन होगा. शिक्षा विभाग में इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल की प्राइवेट स्कूल संघ ने सराहना की है. संघ का कहना है कि अधिकारियों द्वारा पहले दस फीसदी तक कमीशन मांगा जाता था. ऑनलाइन भुगतान होने से कमीशनखोरों से छुटकारा मिलेगा.

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लोक शिक्षण संचालक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि अब शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों को होने वाला भुगतान अब ऑनलाईन होना है, इसकी तैयारी जोरो पर है. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पहले ही आदेशित किया गया है कि प्रक्रिया पूरी कर लें. लगभग जगहों से प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. कुछ जगहों का बाकी है, जैसे पूर्ण डेटा मिल जाएगा. भुगतान शुरू कर दिया जाएगा. केंद्र से कुछ भुगतान हुआ है और बाकी भुगतान के लिए लेटर लिखा गया है. फिलहाल भुगतान मंत्रालय से होगा या जिला स्तर से साफ नहीं है.

वहीं प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट संघ के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि लगातार मांग करने के बाद शिक्षा विभाग ने पहल कर रहे हैं, ये स्वागत योग्य है, और निश्चित रूप से अब भुगतान में आसानी होगी. इसके साथ ही कमीशखोरों से छुटकारा भी मिलेगा. लगातार स्कूलों शिकायत मिल रही है कि भुगतान उन्ही का पहले होता है जो कमिशन देता है. 10 प्रतिशत तक कमीशनखोरी का खेल चल रहा है. साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग से अपील करते हुए कहा कि पिछले तीन सालों से अधिकतम स्कूलों का भुगतान बाकी है. अभी भुगतान होता है तो स्कूलों के लिए वरदान साबित होगा स्कूल बंद होने से बच जाएंगे.

रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि लगभग रायपुर में 2018-19 और 2019-20 के 25 करोड़ का भुगतान बाकी है. भुगतान रूकने के पीछे के कई कारण है. केंद्र सरकार से जो केंद्रास मिलता है वो नहीं मिल रहा है, राज्य अंश से भुगतान किया जा रहा है, हम एक साल से ऑनलाईन भुगतान कर रहे हैं, संचालनालय से डेट मंगाया गया है.

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