Aligarh News. सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी तय समय पर नहीं देने पर सूचना आयोग ने यूपी सरकार को नोटिस भेजी है. बता दें कि अलीगढ़ निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदेश सरकार से विधायकों के बारे में जानकारी मांगी थी. इसमें पूछा गया था कि साल 2022 में बने विधायकों की संपत्ति कितनी है और उन्होंने अपनी और अपने परिजनों की आय कितनी बताई है.
अलीगढ़ के मैलरोज बाईपास निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशवदेव ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से दो बिंदुओं पर इस विषय की जानकारी मांगी थी. इसमें उन्होंने साल 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने वाले सभी विधायकों की जन्म से लेकर अब तक की आय का विवरण मांगा था. इसके साथ ही पूछा था कि जन्म के समय वर्तमान विधायक के परिवार की आय कितनी थी. अब हर साल कितनी आय हो रही है.
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जानकारी तय समय प्रदेश सरकार की ओर से नहीं दी गई. इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट की अपील पर आयोग ने जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय को नोटिस जारी किया. इसकी सुनवाई की तारीख 25 सितंबर रखी गई थी. यह समय बीतने के बाद भी आरटीआई एक्टिविस्ट को सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई. इसके बाद अब आयोग ने दोबारा प्रदेश सरकार को नोटिस जारी सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है.
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