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चंडीगढ़. पंजाब में आज विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया बुलाया गया था, जिसमे मान सरकार ने चंडीगढ़ को अपने कंट्रोल में रखने का मुद्दा उठाया. साथ ही आज के विशेष सत्र में प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 35,000 कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा कर दी गई है. इसके साथ ही बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है.

मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के दो सप्ताह बाद भगवंत मान ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने की बात कही है.चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और किसी भी राज्यों की राजधानी मूल राज्य के पास ही रहती है. इस मुद्दे पर एक बड़े फैसले का राज्य के लोग बेसब्री से इंतजार हैं.

सदन में मौजूद कई विधायको ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति जताते हुए एकजुटता दिखाई और पंजाब के हक के लिए इस मामलें को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है. हालांकि विपक्ष ने इस मामलें को लेकर सदन में काफी बहस और हंगामा भी किया. इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.

मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ मुद्दे को लेकर सीएम भगवंत मान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे.