विक्रम मिश्र, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, प्रदेश की योगी सरकार ने एक महीने का वेतन रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए क्यों कि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्तियों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। जिसके चलते इन कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी गई है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों से अपनी संपत्तियों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा था। इसके बावजूद 2,44,565 राज्य कर्मियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया है। विभागों से मिली जानकारी के अनुसार, अब इन कर्मियों पर एक्शन लिया गया है। विभाग ने अगस्त माह का वेतन रोका दिया है।
मुख्य सचिव ने दिया था आदेश, अब अनुपालन शुरू
उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी कार्यरत राज्य कर्मियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक मात्र 71 फीसदी कर्मियों ने ही अपनी संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन दी है।
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प्रदेश के सरकारी विभागों में 8,46,640 राज्य कर्मचारी हैं। मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी 6,02,075 कर्मियों ने ही मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन दिया है। सम्पत्तियों का ब्योरा न देने वाले कर्मियों के खिलाफ वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी ऑनलाइन संपत्तियों का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है।