सत्यपाल राजपूत, रायपुर। प्रदेशभर के सरपंचों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में CM हाउस घेराव करने की कोशिश की. प्रदेशभर के सरपंच, उपसरपंच शामिल रहे. बूढ़ातालाब धरना स्थल से रैली के शक्ल में ग्रामीण जनप्रतिनिधि निकले. 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हज़ारों जनप्रतिनिधि मोर्चा खोले हुए हैं. सरपंच, पंच मानदेय बढ़ाए जाने, सरपंच, पंच को पेंशन दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
सरपंच संघ के अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि 13 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीक़े से आंदोलन करते आ रहे हैं. इस बीच में हमारे सरकार के साथ बैठक में मांग पूर्ति करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन फिर वादा खिलाफी हुआ. इसलिए आज हम CM हाउस घेराव करने के लिए निकले. सरकार ने पुलिस को आगे कर दिया. पुलिस ने हमारे सभी सरपंच भाइयों के साथ जमकर धक्का मुक्की की, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम यहां से नहीं हटेंगे.
ये हैं मांगें
- सरपंचों के मानदेय में 20000/- रुपये और पंचों के मानदेय में 5000/- रुपये की वृद्धि की जानी चाहिए
- सरपंचों को आजीवन 10000/- रुपये की पेंशन दी जानी चाहिए
- 50 लाख तक के सभी कार्यों में कार्य एजेंसी को पंचायत बनाया जाए
- 04 प्रत्येक पंचायत को सरपंच निधि के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये दिए जाने चाहिए
- नक्सलियों द्वारा सरपंच की हत्या करने पर 20 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के पांच सदस्यों को नौकरी दी जानी चाहिए
- 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि उस ग्राम पंचायत के लिए ही होनी चाहिए
- वित्त आयोग की राशि को अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य में धनी न बनाया जाए
- नरेगा सामग्री राशि का भुगतान प्रत्येक 03 माह के भीतर किया जाना चाहिए
- नरेगा निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 40 प्रतिशत अग्रिम राशि प्रदान की जानी चाहिए
- कोराना महामारी के चलते छत्तीसगढ़ के सरपंचों का कार्यकाल दो साल बढ़ाया जाए
- मंहगाई दर को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत आवास की राशि में रुपये की वृद्धि की जाए
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