रायपुर. छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए एक नई पहल की गई है. राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ‘सार्थक’ और ‘रक्षक’ नाम से दो नए अभियान शुरू किए.
यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी देना बेहद जरूरी है, खासकर दूरदराज के इलाकों में, जहां जागरूकता की कमी है.
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मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में कई बच्चे कम उम्र में ही काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं और कई बार शोषण के शिकार हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि आयोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि उन्हें सुरक्षित भविष्य मिल सके.
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और विकास से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है. गांव-गांव में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की सुविधाएं दी जा रही हैं. ‘प्रयास’, ‘नालंदा परिसर’ और दिल्ली स्थित ‘ट्राइबल यूथ हॉस्टल’ जैसे प्रोजेक्ट्स युवाओं के लिए नए मौके खोल रहे हैं.
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आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने बताया कि ‘सार्थक अभियान’ से आम लोगों को बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी जाएगी, जबकि ‘रक्षक अभियान’ खास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को बच्चों से जुड़े कानूनों की जानकारी देने के लिए है.
समारोह में बच्चों की भलाई के लिए काम करने वाले पुलिसकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और छात्राओं को सम्मानित भी किया गया. इस मौके पर आयोग द्वारा तैयार की गई कुछ खास किताबों का भी विमोचन हुआ. इन किताबों में ‘गुड टच, बैड टच’, ‘मानव तस्करी’ और ‘शिक्षा के अधिकार’ जैसे विषयों को कार्टून के जरिए समझाया गया है.
कार्यक्रम में विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, गुरु खुशवंत साहेब, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज और कई अन्य जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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