रायपुर। रमन कैबिनेट की मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 7 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट का भी अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा बैठक में सारथी सईस और सहिस जातियों को पिछड़े वर्ग की जाति से विलोपित करके अनुसूचित जाति में शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, मंत्री परिषद की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर इन जातियों को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने का निर्णय लिया गया, इन जातियों को भारत सरकार ने इन जातियों को छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया है। इस निर्णय के बाद इन जाति के लोगों को अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधाएं व लाभ मिलने लग जाएंगे। इसके साथ ही भविष्य निधि पर 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2017 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.8 रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही केबिनेट में 8 विधेयकों का भी अनुमोदन किया गया।
मंत्री परिषद ने आज जिन विधेयकों का अनुमोदन किया वे इस प्रकार हैं।
- छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 तथा 2010 में संशोधन।
- छत्तीसगढ़ नगरपालिका(संशोधन) विधेयक 2017
- छत्तीसगढ़ आबकारी(संशोधन) विधेयक 2017
- जीएसटी लागू होने के कारण छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन हेतु विधेयक।
- छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना( नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) विधेयक 2017
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन( स्थायी आदेश) विधेयक 2017
- छत्तीसगढ़ श्रम विधियां(संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2017
- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2017 का अनुमोदन।