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सरकारी जमीन के आवंटन पर साय सरकार का बड़ा फैसला, पूर्ववर्ती सरकार में जारी सभी परिपत्र निरस्त, डिप्टी सीएम बोले, शिकायत हुई तो जांच भी होगी

Priyanka Sahu
छत्तीसगढ़

रायपुर. पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में सरकारी जमीन के आवंटन को लेकर जारी सभी परिपत्रों को साय सरकार ने निरस्त कर दिया है. विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल की बैठक में परिपत्र निरस्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि जमीन आवंटन को लेकर किसी तरह की शिकायत आने पर उसकी जांच कराई जाएगी.

साय सरकार के इस फैसले के अनुसार, निरस्त किए गए प्रपत्रों में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं.

मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी जिन लोगों को भूमि आवंटित किया गया था, उनकी जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाईट पर भी दी जाएगी. इसके साथ ही इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी.