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दिल्ली: बच्चों के स्कूल आने से पहले स्कूलों ने मांगी ऑनलाइन सहमति

Pragya Prasad
दिल्ली

नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने दिल्ली के स्कूलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ कक्षाएं शुरू करने की इजाजत दे दी है. हालांकि स्कूल में छात्रों को बुलाने से पहले प्राइवेट स्कूलों ने यूकेजी से 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के सभी अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे गूगल फॉर्म माध्यम से अपनी सहमति दें. निजी स्कूलों ने इस फॉर्म के माध्यम से अभिभावकों को कहा है कि स्कूल में रहने के दौरान किसी भी स्थिति के लिए स्कूल सीधे जिम्मेदार नहीं होंगे. अभिभावकों को यह भी सहमति देनी होगी कि उनके बच्चे को स्कूल भेजे जाने के दौरान यदि कोई प्रतिकूल स्थिति बनती है, तो इसके लिए अभिभावक जिम्मेदारी लेंगे और स्कूल का इस से कुछ लेना-देना नहीं होगा.

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दिल्ली समेत देशभर के कई स्कूलों ने इस प्रकार के गूगल फॉर्म अभिभावकों के लिए जारी किए हैं. अब स्कूल आने की अनुमति सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए है, हालांकि इस दौरान स्कूलों को कोरोना से बचाव के लिए तय किए गए सभी प्रोटोकॉल लागू करने होंगे. दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल शोभा गुप्ता का कहना है कि स्कूलों ने पर्याप्त तैयारी कर ली है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए स्वच्छता, सावधानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

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स्कूलों का कहना है माता-पिता से अनुरोध है कि वे कोरोना संबंधित उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को शिक्षित करें. एयर फोर्स बाल भारती स्कूल द्वारा जारी किए गए दिशा निदेशरें में कहा गया है कि माता-पिता को स्कूल आने वाले बच्चों के लिए एहतियाती किट बनाना आवश्यक है। इसमें फेस मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, दस्ताने आदि होने चाहिए. स्कूल का कैफेटेरिया फिलहाल चालू नहीं होगा। इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा घर से भोजन और पानी लेकर आए.

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गौरतलब है कि देशभर में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद दिल्ली की ही तरह कई अन्य राज्यों में स्कूल खुलना प्रारंभ हो गए हैं. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. स्कूल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल री-ओपनिंग के दौरान कक्षा में छात्रों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए. ऐसे सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं, जिससे कि संक्रमण न फैल सके. स्कूलों में फिलहाल छात्रों को अपना खाना, पीने का पानी, पुस्तकें और स्टेशनरी साझा करने की अनुमति नहीं होगी.